पुणे - रिझर्व्ह बॅंकेकडून बॅंकांना मागणीप्रमाणे आर्थिक पुरवठाच होत नसल्याने खातेदारांपैकी पन्नास टक्के खातेदारांची मागणी कशीबशी पुरविताना बॅंकांच्या नाकीनऊ येऊ लागले आहेत. उपलब्ध गंगाजळीतून एक, दोन हजार रुपये खातेदारांच्या हातावर ठेवावे लागत आहेत. चार हजारांपैकी दोन हजारांची एक नोट आणि उर्वरित रक्कम उपलब्ध असलेल्या नोटांद्वारे द्यावी लागत आहे. बॅंकांनी केलेल्या मागणीच्या पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी रक्कम मिळत असल्याने, आहे त्या गंगाजळीवरच बॅंकांना भागवावे लागत असून, रिझर्व्ह बॅंकडून वेळेत न होणारा आर्थिक पुरवठा हीच सर्वांत मोठी समस्या बॅंकांना भेडसावत असून, अशा परिस्थितीत नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन बॅंकांतर्फे करण्यात येत आहे. 

दरम्यान, पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटांचा भरणा करण्यासाठी आणि त्या बदलून घेण्यासाठी सलग चौथ्या दिवशीही शहर व उपनगरांतील बॅंकांमध्ये, तसेच एटीएम सेंटर्सच्या बाहेर नागरिकांनी रांगा लावल्या होत्या. पुणे शहरात राष्ट्रीयीकृत, सहकारी आणि खासगी बॅंकांच्या साधारणतः 1629 शाखा आहेत. त्यापैकी 27 राष्ट्रीयीकृत बॅंका, 57 सहकारी बॅंका आणि पंधरा ते वीस खासगी बॅंकांच्या शहरभर विविध ठिकाणी शाखा आहेत. शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत साठ ते सत्तर टक्‍क्‍यांहून अधिक नागरिकांची खाती बॅंकांमध्ये आहेत. केंद्र सरकारने मंगळवारी (ता. 8) पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गुरुवारपासून बॅंकांच्या दारात ग्राहकांच्या रांगा लागू लागल्या आहेत; परंतु एका वेळेस फक्त चार हजार रुपयांच्या नोटा बदलून मिळत आहेत; मात्र बॅंकांकडील उपलब्ध गंगाजळी अपुरी पडत आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेकडून राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि सहकारी बॅंकांच्या करन्सी चेस्टला रक्कम पुरविण्यात येते; मात्र राष्ट्रीयीकृत, खासगी बॅंकांच्या करन्सी चेस्टला पुरवठा होत असला, तरीही सहकारी बॅंकांना पुरेशा प्रमाणात पुरवठा होत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बॅंकांमध्ये नोटा बदलून घेण्यासाठी आणि भरणा करण्यासाठी नागरिक गर्दी करत असले, तरीही मात्र सहकारी बॅंकांकडे फारसे कोणीही फिरकताना दिसत नसल्याचे त्यांचे कर्मचारीच सांगत आहेत. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बॅंकांच्या मागणीच्या तुलनेत त्यांच्याही पदरी रिझर्व्ह बॅंकेकडून फारशी गंगाजळीच उपलब्ध होत नसल्याने त्यांनाही अनेक अचडणींचा सामना करावा लागत आहे. वेगवेगळ्या बॅंकांची स्वतंत्र करन्सी चेस्ट आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेकडून त्यांना थेट आर्थिक पुरवठा होतो. त्यानंतर संबंधित बॅंकांच्या शाखांकडे करन्सी चेस्टद्वारे आर्थिक पुरवठा करण्यात येतो; पण शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत रोजच्या आर्थिक व्यवहारांकरिता लागणारी रक्कम लक्षात घेता सध्या मात्र आहे त्या रकमेवरच बॅंकांना भागवावे लागत आहे. 

""कॉसमॉस बॅंकेने रिझर्व्ह बॅंकेकडे 160 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्या तुलनेत फक्त 25 कोटी रुपयेच मिळाले. त्यातच सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पोलिसांची नियुक्ती, व्हॅनची व्यवस्था आदींचा खर्च बॅंकांनाच करावा लागत आहे. पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय चांगला आहे; परंतु त्या बदल्यात नोटा उपलब्ध करून देण्याची पूर्वतयारी करणे आवश्‍यक होते,'' असे बॅंकेचे समूह अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी सांगितले. 

दररोजच्या भरण्यात साधारणतः चार ते पाच कोटी रुपयेच काही बॅंकांकडे जमा होत आहेत. त्यामुळे आहे त्या रकमेतूनच नागरिकांना नोटा बदलून देण्याची कसरत बॅंकांना करावी लागत आहे. त्यातच दहा, वीस, पन्नास आणि शंभर रुपयांच्या नोटांही मर्यादित स्वरूपात आहेत. त्यामुळे बॅंकांना मात्र अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 

- बॅंकांकडे अपुरी गंगाजळी. 

- मर्यादित कर्मचारी वर्ग. 

- रिझर्व्ह बॅंकेकडून गंगाजळी येण्यास विलंब 

- पोलिस, सुरक्षारक्षकांची करावी लागणारी नियुक्ती. 

- बॅंक कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागत आहेत नागरिकांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे. 

- एटीएममध्येही मर्यादितच चलनपुरवठा.