पुणे - जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील गायरानांमध्ये ३४ हजार ५५० निवासी अतिक्रमणे असल्याचे जिल्हा परिषदेने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळले आहे. बेघर आणि घरासाठी हक्काची जागा नसल्याने आसरा मिळण्याच्या उद्देशाने ही अतिक्रमणे करण्यात आलेली आहेत. गरिबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने सरकारने आता ही सर्व अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

गावनिहाय असलेल्या निवासी अतिक्रमणांच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सूचना फलकावर लावण्यात आल्या आहेत. या याद्यांमधील नावे किंवा अतिक्रमणांबाबत जिल्हा परिषदेने हरकती आणि सूचनाही मागविल्या आहेत. येत्या शुक्रवारपर्यंत (ता. ७) संबंधित ग्रामपंचायतींकडे हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत.

देशातील सर्व बेघरांना सन २०२२ पर्यंत हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने राज्यातील सर्व बेघरांना पंतप्रधान आवास योजना आणि राज्यपुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेअंतर्गत या कालावधीत हक्काची घरे बांधून देण्याचे ठरविले आहे; परंतु या योजनांमधून मंजूर होत असलेल्या घरकुलांच्या बांधकामांसाठी संबंधित लाभार्थ्यांकडे जागाच उपलब्ध नसल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे. अशा लाभार्थ्यांना गायरानातील जागा घरकुलाच्या बांधकामासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी पुणे जिल्हा परिषदेने अनेक वेळा राज्य सरकारकडे केली होती. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावाही केला होता. अखेर जिल्हा परिषदेच्या या पाठपुराव्याला यश आले आहे. 

राज्यातील अतिक्रमित निवासी जागा नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारने १६ फेब्रुवारी २०१८ ला सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०१८ रोजी सर्व जिल्हा परिषदांना याबाबतच्या धोरणनिश्‍चितीसाठीच्या मार्गदर्शक नियमावलींचे परिपत्रक पाठविले होते. जिल्ह्यातील गायरानांतील अतिक्रमित घरांच्या नोंदी http://mh.gov२egov.com या संगणकप्रणालीवर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यात एवढ्या नोंदी झाल्या आहेत. 

याद्या ग्रामसभांपुढे ठेवणार 
जिल्ह्यातील अतिक्रमणांबाबतच्या याद्या आणि त्याबाबत आलेल्या हरकती व सूचनांचे संगणकीय प्रणालीवर प्रमाणिकरण केले जाणार आहे. त्यानंतर अभिप्रायासाठी या याद्या संबंधित ग्रामसभांपुढे ठेवण्यात येणार आहेत. इच्छुकांना आपल्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांकडे हरकती व सूचना नोंदवाव्या लागणार आहेत.