माळेगाव : उपसा जलसिंचन योजनांचा प्रतीयनिट वीजेचे दर १ रुपया १६ पैसे असा पूर्ववत करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय राज्य सरकाने आज घेतला. १ एप्रिल २०२३ पासून प्रतियुनिट ५ रुपये २६ पैसे असा वाढीव वीज दर झाला होता.

या निर्णयाचा फायदा राज्यातील कार्यरत असलेल्या ५९ उपसा जलसिंचन योजनांना पर्य़ायाने शेतकऱ्यांना झाला आहे. अर्थात या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ६७५ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

राज्यात उपसा जलसिंचन योजनेचे प्रतीयुनिट वाढीव वीज दरामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी घेणे परवडत नव्हते. त्यामुळे संबंधित उपसा जलसंचिन योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर होत्या. ही समस्या विचारात घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आधिपत्याखालील राज्य सरकाने  उपसा जलसिंचन योजनांचा वीज दराचा प्रश्न निकाली काढला, अशीही माहिती सकाळशी बोलताना पवार यांनी स्पष्ट केली.

ते म्हणाले,``महाराष्ट्रात उपसा जलसिंचन योजना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने वरदान ठरल्या होत्या. परंतु औद्योगिक विभागाच्या तुलनेत या योजनांची वीज बिलांचे दर आकारल्याने शेतकऱ्यांना हे पाण्याचे दर परवडत नव्हते.  शेती आणि शेती पुरक व्यवसायाच्या दृष्टीने सरकार संवेदनशिल आहे.

त्याचाच एक भाग म्हणून सरकाने ६७५ कोटी रुपयांचा अधिकचा भार तिजोरीवर टाकत शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कार्य़रत असलेल्या महाराष्ट्रातील कृष्णा खोरे विकास महामंडळ (पुणे) अंतर्गत १९ उपसा सिंचन योजनेला फायदा झाला आहे.

त्यामध्ये पुरंधर उपसा सिंचन योजना, बारामतीमधील जानाई-शिरसाई योजनांचाही समावेश आहे. गोदावरी मराठवाड पाटबंधारे विकास महामंडळ-औरंगाबाद मधील ७ उपसा सिंचन योजना, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ-नागपूर येथील २९, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ-जळगाव, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ-ठाणे अंतर्गत एका उपसा जलसिंचन योजनेला वरील निर्णयाचा फायदा होणार आहे,`` असे पवार यांनी स्पष्ट केले. 

पुणे जिल्ह्यात गतवर्षी विकास कामांना मिळालेली स्थगिती उठविण्यात यश आले आहे. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांची कामे त्यामध्ये रस्ते, दिबाबत्ती, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना,  आरोग्य व शिक्षण विभागातील प्रलंबित कामे मार्गी लागली आहेत. अर्थात सरकारमध्ये सहभागी झाल्यामुळे खरेतर ही जनतेची विकास कामे मार्गी लागली आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्वजून सांगितली.