पुणे - नदीसुधार योजनेपाठोपाठ मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन व संर्वधन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) नेमून दहा महिने झाले; तरीही ही योजना पुढे सरकू शकलेली नाही. केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या आक्षेपामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्त हुकला आहे. योजनेसाठी केंद्राऐवजी राज्य सरकारची परवानगी घेतली जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.  

पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांच्या काठाचे विकसन आणि संवर्धन करण्याची ही योजना आहे. त्यासाठी सुमारे २ हजार ६१९ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तिचे काम तीन टप्प्यांत करण्याचे नियोजन आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) नेमण्याला मार्चमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. योजनेचा सविस्तर आराखडाही तयार झाला आहे.  

नदीसुधार योजनेच्या धर्तीवर दोन ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येतील. ज्यामुळे नद्यांलगतच्या गावांमधून येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. या योजनेला परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे वर्षापूर्वी पाठविला होता. तेव्हा केंद्राने यावर आक्षेप घेतले होते. महापालिकेचे अतिरिक्त नगरअभियंता श्रीनिवास बोनाला म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याने आक्षेप घेतल्यानंतर नव्याने प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, काही नियम बदलल्याने आता राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याची परवानी घेणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. येत्या पंधरा दिवसांत ती मिळेल.’’