पुणे - केंद्र सरकारने परिवहन विभागांतर्गत होणाऱ्या 28 प्रकारच्या कामांसाठीच्या शुल्कामध्ये केलेल्या वाढीची अंमलबजावणी अध्यादेश ज्या दिवशी काढला, त्या दिवसापासून करण्याचा निर्णय प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) घेतला आहे. 29 डिसेंबर ते सहा जानेवारी या कालावधीमध्ये आरटीओत ज्या नागरिकांची कामे झाली आहेत, त्यांच्याकडून वाढलेले शुल्क वसूल करण्यासाठी तब्बल दहा हजार नागरिकांना नोटिसा पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

लर्निंग लायसन्स काढण्यापासून आंतरराष्ट्रीय वाहन परवाना घेण्यापर्यंत आणि नवीन वाहनाच्या नोंदणीपासून ते वाहन हस्तांतरणापर्यंत, अशा एकूण 28 प्रकारच्या कामांसाठी किमान दुप्पट आणि काही बाबींसाठी दहापटीपर्यंत शुल्क वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 29 डिसेंबर रोजी शुल्क वाढीचे आदेश काढले. त्यानुसार परिवहन आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व आरटीओंना वाढीव दरानुसार शुल्क आकारणी करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, या निर्णयानंतरही आजपर्यंत आरटीओने जुन्या दरानुसारच शुल्क आकारणी केली आहे. त्यामुळे या कालावधीतील अनुशेष भरून काढण्याच्या सूचनाही आरटीओला दिल्या आहेत. त्यामुळे आता सर्व आरटीओ कार्यालयांपुढे या दिवसांतील अनुशेष भरून काढण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. 

जे नागरिक वाढीव शुल्क भरणार नाहीत, त्यांच्या कामांना स्थगिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनीही भविष्यातील अडचण टाळण्यासाठी आरटीओमध्ये आपले वाढीव शुल्क भरावे, असे आवाहन उपप्रादेशिक अधिकारी संजय राऊत यांनी केले आहे.