पुणे - लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप सिद्ध होण्याच्या टक्केवारीत यंदा वाढ झाली आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी तक्रारदारानेही अधिक काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. आरोपीविरुद्ध पुरावा हा तांत्रिक स्वरूपाचा असल्याने तपास अधिकाऱ्याची भूमिकाही महत्त्वाची ठरत आहे. 

शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार तक्रार दाखल करता येऊ शकते. एखाद्या कामाकरिता लाच मागणाऱ्याविरुद्ध, अपसंपदा जमा करणाऱ्याविरुद्ध, गैरव्यवहार करणाऱ्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत कारवाई केली जाते. त्यानंतर आरोपी निर्दोष सुटू नये यासाठी तक्रारदाराने या कायद्याविषयी अधिक माहिती घेणे आवश्‍यक आहे, असे मत या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी व्यक्त केले. लाच मागणाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत पडताळणी केली जाते. संबंधित तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील सत्यता पडताळली जाते. यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जातो. यामध्ये थेट संभाषण आणि मोबाईलवरील संभाषण मुद्रित केले जाते. तक्रारीत तथ्य आढळल्यानंतर सापळा रचला जातो. लाच मागणाऱ्या व्यक्तीला लाच स्वीकारल्यानंतर पोलिस त्वरित ताब्यात घेतात. उपस्थित पंचाचा जबाब, जप्तीचा पंचनामा तयार केला जातो. हा पुरावा न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी महत्त्वाचा ठरतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परवानगीची शहानिशा तक्रारदाराने केली पाहिजे, असे अतिरिक्त सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी सांगितले. 

गेल्या दोन-तीन वर्षांत या प्रकारच्या तक्रारींच्या तपासात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झाल्याचे ऍड. प्रताप परदेशी यांनी नमूद केले. ""तपासात उणीवा राहू नयेत यासाठी अधिकारी आणि सरकारी वकील यांच्यात चर्चा होत आहे. कागदोपत्री पुरावा ठोस असावा याची काळजी घेतली जात आहे. या कायद्यानुसार पूर्वी 1 वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद होती, त्यामध्ये बदल करून 4 वर्षे कारावासाची तरतूद केली आहे,'' असेही परदेशी यांनी नमूद केले. 

गेल्या तीन वर्षांतील कारवाईची आकडेवारी (तक्रारीचे स्वरूप आणि वर्ष क्रमानुसार) 
वर्ष : 2014 -2015 - 2016 
सापळा : 1245 -1234 -741 
अपसंपदा : 48-35-8 
अन्य भ्रष्टाचार : 23 -10-10 

गुन्हा सिद्ध झाल्याची आकडेवारी 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे परीक्षेत्रात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या विभागात गेल्या तीन वर्षांसह चालू वर्षात गुन्हा सिद्ध झाल्याची वर्षनिहाय आकडेवारी आणि टक्केवारी (कंसात) पुढीलप्रमाणे : 2013- 9 प्रकरणे (25 टक्के), 2014- 4 प्रकरणे (19 टक्के), 2015- 45 प्रकरणे (24. 45 टक्के), चालू वर्ष- 27 प्रकरणे (29 टक्के). 

आम्ही समाधानी नाही - सरदेशपांडे 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे परीक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक शिरीष देशपांडे म्हणाले, ""गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी न्यायालयातील प्रत्येक प्रकरणावर सूक्ष्म पद्धतीने नियंत्रण ठेवले जात आहे. गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढले असले तरी आम्ही समाधानी नाही. ते पुढील काळात आणखी वाढविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी प्रत्येक प्रकरणाचा "फॉलोअप' ठेवला जात आहे. कागदपत्रे काळजीपूर्वक सादर केली जात आहेत. साक्षीदार, पंच, तक्रारदार, तपास अधिकारी यांना सूचना दिल्या जात आहेत.''