पुणे - रिझर्व्ह बॅंकेने रुपी बॅंकेवर आणखी तीन महिन्यांसाठी निर्बंध लागू केले आहेत. दरम्यान, प्रशासकीय मंडळाने याबाबत नाराजी व्यक्त करीत ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंक पुरेशी गंभीर नसल्याचे म्हटले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने घातलेल्या निर्बंधांची मुदत उद्या (ता. ३०) संपुष्टात येणार होती. त्यापूर्वीच रिझर्व्ह बॅंकेने पुन्हा निर्बंध लागू केले. हे निर्बंध २८ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत लागू राहतील. मात्र, याबद्दल प्रशासकीय मंडळ समाधानी नाही.

कोणत्याही दीर्घकालीन व ठोस उपयोजनांशिवाय रिझर्व्ह बॅंकेकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा बॅंकेच्या वसुलीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. रिझर्व्ह बॅंकेने हा प्रश्‍न सकारात्मकदृष्ट्या कसा सुटेल यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित यांनी म्हटले आहे.

बॅंकेच्या पुनरुज्जीवनासाठीचा अभ्यास करून रिझर्व्ह बॅंक आणि राज्य सरकारकडे प्रशासकीय मंडळाने अहवाल सादर केला आहे, तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची टीम नेमली आहे. तसेच काही महिन्यांपूर्वी टीजेएसबी बॅंकेने विलीनीकरणासंदर्भातील प्रस्तावदेखील रिझर्व्ह बॅंकेकडे सादर केला आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत घेतलेल्या बैठकीमध्ये रुपी बॅंकेच्या ठेवी व मालमत्ता  टीजेएसबी बॅंकेकडे हस्तांतर करण्यासंदर्भातील निर्णय झाला आहे. त्याचबरोबरच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेसोबत विलीनीकरणाचा प्रस्तावदेखील प्रशासकीय मंडळाने सादर केला आहे. या सर्व गोष्टींवर रिझर्व्ह बॅंकेकडून सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित आहे, असेही पंडित यांचे म्हणणे आहे.

ठेवीदारांचे ३१३ कोटी ६५ लाख परत
बॅंकेने आजअखेर ७९ हजार १६३ ठेवीदारांना ३१३.६५ कोटी रुपयांच्या ठेवी परत दिल्या आहेत. तसेच वीस हजार रुपये आणि त्यापेक्षा कमी ठेवी असलेल्या ठेवीदारांच्या ठेवी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या अटीवर परत करण्यासाठीचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यास लवकर मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे.