पुणे - ‘भविष्य निर्वाह निधी’च्या (ईपीएफ) योजनेत अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना ओढण्यासाठी ‘ईपीएफ’साठी असलेली वेतनश्रेणीची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव तयार केला असून, वेतनश्रेणीची मर्यादा पंधरा हजारांवरून २५ हजार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ‘ईपीएफ’ सभासदांमध्ये देशभरातून एक कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांची भर पडणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना जीवन जगणे सुसह्य व्हावे, यासाठी १९५२ मध्ये केंद्र सरकारने भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू केली. त्या वेळी या योजनेसाठीची वेतन मर्यादा ३०० रुपये होती. वेतनश्रेणींची ही मर्यादा केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी वाढविण्यात आली. २००१ मध्ये ‘ईपीएफ’साठीची वेतनश्रेणी मर्यादा ६ हजार ५०० रुपये होती. २०१४ मध्ये ही मर्यादा १५ हजार रुपये करण्यात आली. आता २५ हजारापर्यंत करण्याचा प्रस्ताव संघटनेच्या केंद्रीय विश्‍वस्त मंडळाने तयार केला आहे.

पुढील आठवड्यात या विश्‍वस्त मंडळाची बैठक होणार आहे. बैठकीत प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर दरमहा २५ हजार रुपये वेतनश्रेणी असलेले कर्मचारी ‘ईपीएफ’च्या जाळ्यात येणार आहेत. सध्या देशात ईपीएफचे १७ कोटी १४ लाख सभासद आहेत. नव्या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे एक कोटी कर्मचाऱ्यांची नव्याने भर पडणार आहे.

‘ईपीएफ’साठीची वेतन मर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजार करण्याचा प्रस्ताव संघटनेच्या विश्‍वस्त मंडळापुढे आहे. त्यावर सर्वच विश्‍वस्तांचे एकमत असून, येत्या बुधवारी (ता. १२) होणाऱ्या बैठकीत हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी येणार आहे.
- प्रभाकर बाणासुरे, विश्‍वस्त, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना

३४ लाख कर्मचाऱ्यांची नोंद
ज्या कंपन्यांनी अथवा संस्थांनी कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे नोंदणी केलेली नाही. अशा कंपन्यांना दंड माफ करून नावनोंदणी करण्याची मोहीम जाहीर केली होती. त्या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, आतापर्यंत ३४ लाख ४७ हजार कर्मचाऱ्यांची नोंदणी झाली आहे, असे प्रभाकर बाणासुरे यांनी सांगितले.