राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये योग्य समन्वय साधून हे प्रकल्प मार्गी लावावे लागतील. मनात असेल किंवा नसेल, पुणेकरांच्या हितासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि खासदार गिरीश बापट या जुन्या मित्रांना एकत्र काम करावे लागेल.विकास आघाडीच्या सरकारमध्ये पुणे जिल्ह्यातून मंत्रिपदाची संधी कोणाला मिळणार? हे पुढील आठवड्यात स्पष्ट होईल. मागील सर्व घडामोडींवर पडदा टाकून अजित पवार यांना मंत्रिपद बहाल करण्यात येणार की त्यांना काहीकाळ वाट पाहायला लागणार? याचा अंतिम निर्णय शरद पवार यांचाच असेल. पण, दिलीप वळसे-पाटील हे विधानसभा अध्यक्ष झाले, तर पुण्याचे राज्यमंत्रिमंडळातील नेतृत्व पुन्हा अजित पवारांकडे येईल, अशी शक्‍यता आहे. त्यांना मंत्रिपदाचा, पालकमंत्रिपदाचा दीर्घ अनुभव असल्याने पुणे शहर, जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवडच्या प्रश्‍नांची पूर्ण जाण त्यांना आहे. तरीही, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे भाजप सरकारने राबविलेल्या विविध योजनांवर बारीक लक्ष असेल, हे मुंबईतील मेट्रोच्या ‘आरे’ कारशेडला दिलेल्या स्थगितीवरून स्पष्ट होते. पुण्यात शिवसेनेला खटकतील किंवा राष्ट्रवादीचा विरोध असणारे असे प्रकल्प नाहीत, त्यामुळे सत्तासंघर्षाचा फारसा प्रश्‍न येणार नाही, असे वाटते. पण, सरकारचा प्राधान्यक्रम बदलला, तर शहरात आता सुरू असणाऱ्या प्रकल्पांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. सध्या शहर व जिल्ह्यात सुरू असणाऱ्या प्रकल्पांची गती कमी होणार नाही, त्याचा मिळणारा निधी कमी पडणार नाही, याची काळजी नव्या सरकारला, लोकप्रतिनिधींना आणि भाजपच्या ताब्यात असणाऱ्या महापालिकेसही  घ्यावी लागेल. खासदार सुप्रिया सुळे यांना त्‍यासाठी समन्वयक म्‍हणून पुढाकार घ्यावा लागेल.

 'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा 

महाविकास आघाडीच्या सरकारची सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याने ‘शहरी आणि ग्रामीण’ असा योग्य समतोल साधला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत असतानाही शहरी भागाकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची काळजी नव्या सरकारला घ्यावी लागेल. शहरात सध्या केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीने स्मार्ट सिटी, मेट्रो प्रकल्प सुरू आहेत. नदी सुधारणा योजनेंतर्गत कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. 

पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. समान पाणीवाटप योजना, पीएमआरडीएची मेट्रो, रिंगरोड, राष्ट्रीय रस्ते प्राधिकरणाच्या मदतीने होणारा रिंगरोड, या योजना सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत. या योजनांचा राज्याचा वाटा वेळेवर मिळण्यासाठी दक्षता घ्यावी लागणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिका सध्या भाजपकडे आहेत. त्यांच्या योजना राबविताना राज्य व महापालिकेत संघर्ष होणार नाही, याची दक्षता माजी पालकमंत्री असणाऱ्या खासदार गिरीश बापट यांना घ्यावी लागणार आहे. बापट आणि अजित पवार यांचे चांगले संबंध आहेत. राज्य व केंद्र सरकारसोबतचा समन्वय खासदार या नात्याने ते करू शकतील, असे वाटते.

राज्यातील सत्ताबदलासोबत पुणे महापालिकेतही भाजप खांदेपालट करीत आहे. महापौरपदाची सूत्रे मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे आल्यानंतर इतर पदाधिकारीही बदलण्यात येत आहेत. विधानसभेत शहरातील दोन जागा गमावल्यानंतर आता भाजपला अधिक जोमाने काम करावे लागणार आहे. सभागृहनेते म्हणून श्रीनाथ भिमाले यांनी कामकाजावर चांगली पकड मिळवली होती. त्यांच्या जागेवर आता तेवढीच अनुभवी व्यक्ती द्यावी लागणार आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्षपद, पीएमपीचे संचालकपद देताना राज्यातील बदललेल्या सरकारचा संदर्भही विचारात घ्यावा लागणार आहे. शहरातील योजनांना गती देण्यासाठी, त्यात नावीन्य आणण्यासाठी महापालिकेची भूमिका महत्त्वाची राहणार, हे मात्र नक्की.