जेव्हा बेकायदेशीर किंवा अनधिकृत गोष्टी वाढतात, तेव्हा प्रशासनाचे, लोकप्रतिनिधींचे व्यवस्थेवरील नियंत्रण ढिले झाले आहे, असे लक्षात येते. पुण्याची अवस्था काहीशी अशीच आहे. अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर, अतिक्रमणे, टेकडीफोड असे प्रकार वाढलेले असताना दुर्घटना घडेपर्यंत गप्प बसणारे प्रशासन नक्कीच चांगले काम करत नाही. पुण्यात अनेक बाबतीत परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे.

बेकायदा लावण्यात येणारे फ्लेक्स, बॅनर, होर्डिंग्जनी शहर विद्रूप झाले आहे, या विरोधात सहा-सात महिन्यांपूर्वी नागरिकांच्या मागणीनुसार ‘सकाळ’ने मोहीम राबवली होती. त्यावेळी असे बेकायदा होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, बॅनर काढण्याची कारवाई महापालिकेने केली. अशा अनधिकृत फ्लेक्सबाजीविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही महापालिका आयुक्तांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले. पण ही कारवाई फार काळ टिकली नाही. त्यामुळे अशा अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, बॅनरचा पुन्हा सुळसुळाट झाला.

पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील किवळे येथील अनधिकृत होर्डिंग्ज कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत पाच निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला. त्यानंतर दोन्ही महापालिका जाग्या झाल्या आणि त्यांनी अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई सुरू केली. या उशिराच्या शहाणपणाला काहीच अर्थ नाही. कारण, अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स हे काही एका रात्रीत उभे राहत नाहीत. राहिले तरी जे नागरिकांना दिसते ते महापालिका, पोलिस या शासकीय यंत्रणांना का दिसत नाही.

एकदा कारवाई झाल्यानंतर काही तासांमध्ये पुन्हा अनधिकृत काम उभे करण्याची हिंमत संबंधितांमध्ये येते कुठून? या मागे अनधिकृत कामांना प्रशासनाकडून मिळत असणारी ‘अर्थपूर्ण’ संमती हेच कारण आहे. प्रशासनाचा धाक, कारवाईची भीती कुठेच पाहायला मिळत नाही, याच कारणांमुळे अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, बॅनर वाढले आहे. जयंती-पुण्यतिथीच्या नावाखाली भर वर्दळीच्या वेळेत मिरवणुकींची संख्या वाढत आहे. शनिवारवाड्यापासून ‘जी २०’साठी चौकांमध्ये सुशोभीकरणासाठी उभारलेल्या स्ट्रक्चरवर फ्लेक्स लावण्याची हिंमत स्थानिक नेते, गुंड करू लागले आहेत, चौकात रेड सिग्नल लागला तरी गाड्या दामटणारे वाढले आहेत.

स्वारगेट, पुणे स्टेशन सारख्या ठिकाणी रस्ता अडवून उभ्या असणाऱ्या रिक्षा, बसचालकांना शिस्त लावण्यासाठी पोलिसांना वेळ नाही. शहरातील टेकड्यांवर अतिक्रमणे होत असताना किंवा सातारा रस्त्यावरील बीआरटीसाठी लावलेले लोखंडी डिव्हायडर चोरीला जात असताना त्याकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्यांकडून नागरिकांनी अपेक्षा ती काय ठेवावी. या सर्वांचा अर्थ एकच निघतो, प्रशासनाची पकड ढिली होत आहे.

पुण्यातील जुना बाजार चौकात ५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये होर्डिंगचा लोखंडी सांगाडा कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला. त्यावेळीच सर्व होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय झाला होता, पण झाले काहीच नाही. त्यानंतर आतापर्यंत पालिकेच्या नोंदींनुसारच, अडीच हजारांहून अधिक होर्डिंग्ज अनधिकृत आहेत. यामुळे पालिकेचे उत्पन्न तर बुडतेच; पण अशी धोकादायक स्ट्रक्चर कधी कोसळतील हे सांगता येत नाही. क्षेत्रीय कार्यालयांना कारवाईचे अधिकार दिले आहेत, असे सांगून जबाबदारी झटकली जाते, पण त्यांच्यामध्ये नेत्यांचे अनधिकृत बॅनर काढण्याची धमक नसते, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवणार.

पुण्याएवढे होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, पोस्टर, बॅनर इतर कोणत्याही महानगरात पाहायला मिळत नाहीत. हैदराबाद शहरात एकदा फेरफटका मारा, तेथे कोठेही पुण्यासारखे प्रत्येक चौकात रस्त्यावर फ्लेक्सबाजी दिसत नाही. या सर्वांचा परिणाम शहराच्या संस्कृतीपासून गुंतवणुकीपर्यंत होत असतो, याचा विचारच होताना दिसत नाही. हे बदलण्यासाठी कठोर वागावेच लागले. त्यासाठी प्रशासक हा सर्वात उत्तम काळ आहे.

हे नक्की करा

• अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स उभारणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई

• फ्लेक्स, बॅनरवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

• होर्डिंग्ज धोरणाची अंमलबजावणी

• बेकायदा फ्लेक्सबाजी करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांवर कारवाई