PNE26W18622
सोलापूर ः अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा कायदा करण्याच्या मागणीचे निवेदन तहसीलदार दिनेश पारगे यांना देताना क्रांतिवीर लहुजी शक्ती सेना व मातंग समाजाचे पदाधिकारी.

‘अनुसूचित’च्या उपवर्गीकरणाचा
कायदा तातडीने करण्याची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १२ ः अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरणाचा कायदा तातडीने करावा, अशी मागणी क्रांतिवीर लहुजी शक्ती सेना आणि सकल मातंग समाजाने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील महसूल तहसीलदार दिनेश पारगे यांना निवेदन दिले. एक ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारला अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करता येऊ शकते, असे स्पष्ट केले आहे. अनुसूचित जाती-जमातींमधील सर्व घटकांना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाचा समान लाभ मिळावा, हा सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा मुख्य उद्देश आहे. आरक्षणाचा लाभ खऱ्या वंचित घटकांपर्यंत पोचवून अनुसूचित जातींमधील वाढती अंतर्गत दरी कमी करण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा कायदा तातडीने मंजूर करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी क्रांतिवीर लहुजी शक्ती सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पाटोळे, जिल्हाध्यक्ष किसन पाटोळे, युवक आघाडीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष गोविंद कांबळे, शहराध्यक्ष विजय अडसुळे, शहर उपाध्यक्ष विश्वनाथ पाटोळे, कलाकार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष आतिश पाटोळे, किशोर जाधव हे उपस्थित होते.

--
अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणाच्या विद्यमान चौकटीत काही प्रभावी जातींचे वर्चस्व वाढले आहे. मातंग व तत्सम वंचित घटकांना अपेक्षित संधी मिळत नाहीत. परिणामी, आरक्षणाचा सर्वसमावेशक विकासाचा मूळ उद्देश अपूर्ण राहत आहे.
- सुरेश पाटोळे, प्रदेशाध्यक्ष, क्रांतिवीर लहुजी शक्ती सेना