महापालिकेच्या वतीने कोट्यवधी रुपये खर्च करून दरवर्षी शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना मोफत साहित्य देण्याची सिंहगर्जना केली जाते. मात्र, कधीही वेळेवर साहित्यवाटप केले जात नाही. यंदाही आयुक्त श्रावण हर्डीकर व प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचा शाळेचा पहिला दिवस साहित्याविनाच जाणार आहे. परिणामी, शिक्षण विभाग आणि शिक्षण समितीच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी घटत आहे. 

शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आल्यावर समाजातील सर्व स्तरांतील मुलांपर्यंत व्यापक प्रमाणात शिक्षण नेण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक होते. प्रत्यक्षात पालिका शाळांमधील स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. महापालिकेच्या प्राथमिक १०५; तर माध्यमिक विभागाच्या १८ शाळा आहेत. यामधून सुमारे ४० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महापालिका मराठीबरोबरच हिंदी, उर्दू, सेमी इंग्रजी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा चालवते. गेल्या वर्षी सुमारे १५१ कोटींच्या तरतुदीनुसार पालिकेने प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे तब्बल  ६० हजार रुपये खर्च करण्याचे ठरविले होते. त्यापैकी सुमारे ५३ हजार रुपये खर्च होत आहेत. विद्यार्थीगळती थांबावी म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश, पीटी गणवेश, दप्तर, बूट, वह्या, पाठ्यपुस्तके, बाक, स्वाध्याय पुस्तिका, स्वेटर, रेनकोट अशा २७ प्रकारच्या शालोपयोगी वस्तू मोफत दिल्या जातात; तसेच पीएमपीचे पासही पुरवले जातात. मात्र, प्रशासन व राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या अनास्थेपोटी विद्यार्थ्यांना साहित्यापासून दूरच ठेवण्यात येते. दरवर्षी या ना त्या कारणामुळे साहित्य खरेदी रखडते. मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्याच्या नादात कधीच वेळेवर निविदाप्रक्रिया राबविली जात नाही. यंदा यापूर्वी केलेल्या करारानुसार गणवेश, पीटी गणवेश, स्वेटर आदी साहित्य तयार असतानाही प्रशासन वाटप करण्यास अनुत्सुक असल्याचे चित्र आहे. 

गेल्या वर्षी विद्यार्थी बुटांविना 
तरतुदीअभावी महापालिका शाळांतील ३६ हजार विद्यार्थांना शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी बूटवाटप करण्यात आले नाही. शिक्षण विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षाने विद्यार्थी बुटांपासून वंचित राहिल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थी महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेतात.

त्यामुळे त्याचा चांगला फायदा होतो. मात्र, महापालिकेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे विद्यार्थी बुटांपासून वंचित राहिले आहेत. महापालिकेने बुटाचा पुरवठा करण्यासाठी ठेकेदाराला दिलेली वर्कऑर्डर रद्द केली. स्थायी समितीसमोर प्रशासकीय प्रस्ताव ठेवला होता; परंतु स्थायी समितीला मान्य झाला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाविरोधात ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतली होती. 

महापालिका प्रशासनाकडून विद्यार्थीसंख्येत वाढ होण्यासाठी मोफत साहित्य पुरविले जाते; परंतु तेच साहित्य विद्यार्थ्यांना वेळेवर मिळत नसेल, तर भविष्यात महापालिका शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा कल राहणार नाही. परिणामी, शाळा ओस पडतील. विद्यार्थीच नसतील साहित्य खरेदी कोणासाठी करणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतो.