पिंपरी - राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना शैक्षणिक साधनांसाठी वर्षाला समग्र अनुदानांतर्गत दहा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य केले जाते. मात्र, महावितरणकडून शाळांना व्यावसायिक दराने वीज आकारणी होत असल्याने अर्थसाह्याचा विनियोग वीजबिल भागविण्यासाठी खर्ची करावा लागतो. निगडी-यमुनानगरमधील एका नामांकित शाळेला सात महिन्यांचे वीजबिल सुमारे सव्वादोन लाख रुपये आले आहे.

शहरात एकूण ६४८ शाळा आहेत. राज्य सरकारकडून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शाळा ‘डिजिटल’ करण्यावर प्रामुख्याने भर दिला जात आहे. परंतु, महावितरण शाळांकडून व्यावसायिक दराने बिलाची आकारणी करत आहे. परिणामी अनेक शाळांना १५ ते ३५ हजारांपर्यंत महिन्याकाठी बिले येत असल्याने शाळा हैराण झाल्या आहेत. एका शिक्षकाने सांगितले की, आमच्या शाळेत सौरऊर्जा प्रकल्प राबविल्याने एका महिन्यात बिल शून्य आले. त्यानंतर अचानक सात महिन्यांचे सव्वा दोन लाखांचे बिल हातात मिळविले. म्हणजे एका महिन्याला ३५ हजार बिल आकारले. त्यातील एक लाखाचा भरणा केला आहे. उर्वरित बिलासाठी तगादा लावला आहे. शाळेतील वीजपुरवठा खंडित केला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.

दोन तासच वापर
बहुतांश खासगी शाळेत ई-लर्निंग प्रोजेक्‍ट आहेत. त्याचा वापर दोन तासांपेक्षा अधिक होत नाही. रोजच्या अध्यापनासाठी उपकरणांसाठी विजेचा वापर होतो. 

महावितरणचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी वायफळकर यांनी सांगितले की, शाळांकडून व्यावसायिक दरानुसारच वीज आकारणी केली जाते. त्यामुळे काही शाळांचे वीजबिल थकीत आहेत.

व्यावसायिक दराने वीजपुरवठा केल्यामुळे आर्थिक फटका शाळांना बसतो. महिन्याला १० ते ३५ हजार रुपये वीजबिलावर खर्च करावा लागत आहे. वास्तविक अनुदानित शाळा या सार्वजनिक सेवा उपक्रमात समाविष्ट होतात. त्यांना कमी दराने वीजपुरवठा केल्यास बिलात कपात होऊ शकते.
- सतीश गवळी, प्राचार्य, मॉडर्न हायस्कूल