पुणे : कोरोनाच्या कालावधीत पशुवैद्यकीय सेवा ही अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. ही सेवा बजावताना काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू होऊन त्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यामुळे या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्राधान्याने लसीकरण करून त्यांना विमा संरक्षण कवच द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यकीय संघटनेने केली आहे. सरकारच्या अत्यावश्यक सेवेत गणलेल्या इतर विभागांना विमा कवच प्रदान करण्यात आले आहे. परंतु पशुसंवर्धन विभाग अत्यावश्यक सेवेत असूनही विमा कवच दिलेले नाही. लसीकरण आणि औषधोपचारातही इतर विभागाप्रमाणे प्राधान्य देण्यात आलेले नाही.

पशुसंवर्धन विभाग अत्यावश्यक सेवेमध्ये गणला जातो, मात्र लाभ देताना अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत नाही. सरकारचा हा दुजाभाव पशुसंवर्धन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या जिवावर बेतत आहे. जनावरांवर उपचार करताना कर्मचारी इतर काही लोकांच्या संपर्कात येतात. मागील वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी व आनुषंगिक विभागाने सर्वोच्च आर्थिक वृद्धी दाखविल्याचे सिद्ध झाले आहे. अगोदरच या विभागातील रिक्त पदांमुळे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण आहे. त्यामुळे सरकारने पशुसंवर्धन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना यांना 'फ्रन्टलाइन वर्कर' घोषित करावे. तसेच, इतर सरकारी विभागाप्रमाणे पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विमा कवच प्रदान करून अत्यावश्यक सेवेतील लाभ द्यावेत. कोरोनाबाधित कर्मचाऱ्यांना बेड॒स आणि औषधे प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यकीय संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. रामदास गाडे यांनी केली आहे.