पुणे : शासकीय कार्यालयांच्या बँकिंग विषयक व्यवहार आणि सार्वजनिक उपक्रम महामंडळांकडील निधी गुंतविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेस पात्र ठरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सहकारी बँक सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, या निर्णयामुळे बँकेला अधिक सक्षम करण्यासह ग्रामीण पतपुरवठ्यात वाढ करणे शक्य होणार आहे.

राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक बँकांमध्ये करण्याबाबत राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार अशा गुंतवणुकीसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बँका आणि किमान चार हजार कोटींचे नक्त मूल्य (नेटवर्थ) असलेल्या बँका पात्र ठरत होत्या. परंतु आजपर्यंत देशातील कोणत्याही सहकारी बँकेने चार हजार कोटी रुपये नक्त मूल्यांचा टप्पा पार केला नव्हता. त्यामुळे सहकारी बॅंका शासकीय गुंतवणुकीसाठी पात्र ठरत नव्हत्या.

राज्य सहकारी बँक ३० जून २०२३ रोजी हा टप्पा पार करीत देशातील पहिली सहकारी बँक ठरली. राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक सक्षमतेचे सर्व निकष पूर्ण केल्यानंतर राज्य बँकेत शासकीय गुंतवणूक व्हावी, यासाठी बँकेने पाठपुरावा केला होता. वित्त विभागाच्या शिफारशीनुसार १९ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

दोन वर्षांत ६०० कोटींहून अधिक निव्वळ नफा

राज्य सहकारी बँकेने गेल्या ११ वर्षांपासून लेखापरीक्षणात सतत ‘अ’ दर्जा मिळविला आहे. बँकेचे भांडवल पर्याप्तता (सीआरआर) १८.०४ टक्के असून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार किमान ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. गेल्या दोन वर्षांत बँकेने ६०० कोटींहून अधिक निव्वळ नफा कमावला आहे. बँकेने प्रथमच माहिती सुरक्षा व्यवस्थापनासाठीचे ‘आयएसओ’ मानांकन प्राप्त केले आहे.

राज्य सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेत सहकार क्षेत्राबाबत विश्वास दाखविला, त्याबद्दल राज्य सरकारचे मनःपूर्वक आभार. शासकीय गुंतवणुकीसाठी राज्य बॅंकेची निवड होणे अभिमानास्पद आहे. या निर्णयामुळे सहकार चळवळीला निश्चितच बळ प्राप्त होणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणखी सक्षम होईल.

- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक