पुणे - नाफेड तूरखरेदी गैरव्यवहारात सरकारी अधिकारी, बाजार समितीचे अधिकारीसुद्धा सामील आहेत. शेतकऱ्यांकडून तूरखरेदी करून व्यापाऱ्यांनी नाफेडला विकल्याचा घणाघाती आरोप खासदार राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी केला. 

विधानभवन येथे पत्रकारांशी खासदार शेट्टी बोलत होते. ते म्हणाले, ""नाफेडकडून फेब्रुवारीत खरेदीस सुरवात केली होती. त्या वेळी 3 हजार 600 रुपये ते 4 हजार 200 रुपये इतकी कमी भाव दिला होता. 5 हजार 50 ने तूरखरेदी करून, 3 हजार 600 रुपयाने विकायची याला काही सरकारचा शहाणपणा म्हणत नाही. सर्व तूरखरेदी करेपर्यंत नाफेडने विक्री करण्याची गरज नव्हती. हीच तूर बाजारात फिरवली जात आहे, इतके ओळखण्याची साधी अक्कल सरकारला नाही, अशी टीकाही शेट्टी यांनी या वेळी केली. 

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, कर्जमाफी द्या, यावर मुख्यमंत्री शेतकरी पुन्हा आत्महत्या करणार नाही, याची गॅरंटी मागतात. परंतु ते जेव्हा विरोधी पक्षात होते, तेव्हा कर्जमाफीसाठी आग्रही होते. त्यामुळे शेतकऱ्याला गृहीत धरण्याचे कारण नाही, आम्ही भीक नव्हे तर आमचा हक्क मागतोय. सत्तेत येण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी सत्ता द्या, स्वामिनाथन आयोगानुसार शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देतो, असे आश्वासन दिले होते; पण नुकतीच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करता येणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. मत मागण्यासाठी अशक्‍य आश्वासन देऊन फसवणूक केली. आगामी 2019 च्या निवडणुकीत शेतकरी धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत. येत्या 4 मेपासून कोल्हापूर येथे महामोर्चा काढणार असल्याचेही शेट्टी यांनी या वेळी सांगितले. 

केंद्र सरकार जर जीएसटीवर स्वतंत्र अधिवेशन घेत असेल, तर राज्य सरकारने कर्जमाफीवर अधिवेशन घेतले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

सदाभाऊंचा ढालीसारखा वापर 
सदाभाऊ आणि माझ्यात विसंवाद नाही. मंत्रिपद असूनही निर्णय घेण्याचा अधिकार नसताना सरकार त्यांचा ढाल म्हणून वापर करीत आहे. मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा सामूहिक निर्णय लवकरच घेऊ, असा इशाराही खासदार शेट्टी यांनी या वेळी दिला.