पुणे - ऊस लागवड केली. पण त्या लागवडीची नोंदणी सहकारी साखर कारखान्याकडे केली नाही, म्हणून उसाची तोडणीच होऊ शकली नाही. यामुळे ऊस लागवडीचा आणि जोपासण्याचा खर्च पाण्यात गेला आणि या उसापासून मिळणारे आर्थिक उत्पन्नही पाण्यात गेले, अशी अवस्था ही उसाची रीतसर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची होत असते. याला उपाय म्हणून राज्याच्या साखर आयुक्तालयाने पुढाकार घेतला आहे. यानुसार साखर कारखान्याकडे बिगर नोंदणी असलेल्या उसाची नोंदणी शेतकऱ्यांना आता थेट साखर आयुक्तालयाकडे करता येणार आहे. यासाठी साखर आयुक्तालयाने स्वतंत्र ऊस नोंदणी ॲप विकसित केले आहे.

या ॲपच्या निर्मितीचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याची आता चाचणी केली जात आहे. ही चाचणी येत्या आठवडाभरात पूर्ण होईल. या चाचणीत आढळून आलेल्या त्रुटींची पुर्तता केली जाणार आहे. त्रुटींची पुर्तता केल्यानंतर हे ॲप कार्यान्वित केले जाणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकरी हे घरबसल्या त्यांच्या उसाची नोंदणी करू शकणार आहेत. परिणामी राज्यातील उसाचे अचूक क्षेत्र कळण्यास मदत होईल. शिवाय साखर कारखान्याकडे उसाची नोंदणी नसली तर साखर आयुक्तालयाकडे मात्र नोंदणी होणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, ‘सध्या राज्यातील अनेक शेतकरी ऊस लागवडीची रीतसर नोंदणी करत नाहीत. त्यामुळे राज्यात बिगर नोंदणी केलेला ऊस किती याचा अंदाज येत नाही. परंतु यावर मार्ग काढण्यासाठी साखर आयुक्तालयाच्यावतीने एक स्वतंत्र ॲप विकसित केले आहे. या ॲपवर शेतकरी घरबसल्या ऊस लागवडीची नोंदणी करू शकणार आहेत. परिणामी साखर कारखान्याकडे नोंदणी नसलेल्या बिगर नोंदणी उसाची नोंदणी या ॲपवर होणार आहे. यामुळे लागवड झालेल्या सर्वच उसाची नोंदणी होण्यास मदत होणार आहे.’