देहू - देहूरोड येथील पवना नदीचे सांडपाण्यापासून होणारे प्रदूषण थांबविण्यासाठी ३९ कोटी रुपयांचा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प लष्कराच्या वरिष्ठ कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सरकारच्या आदेशानुसार २०१८ पर्यत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. 

राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने नद्यांचे प्रदूषण थांबविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नदीकिनारी मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी प्लॅंट ) उभारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या उपस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठका झाल्या आहेत. देहूरोड कॅंटोन्मेंट बोर्डाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्तांच्या अखत्यारित समिती स्थापन केली आहे.

नदी प्रदूषण थांबविणे, नदीत मैलापाणी सोडू नये, कचरा डेपो नदी किनारी नको, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प असावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे. सध्या सरसकट मैलापाणी पवना नदीत सोडले जात आहे. तसेच इंद्रायणी नदीतही किन्हई गावातील सांडपाणी जाते. त्यामुळे सरकारच्या आदेशानुसार, बोर्डाने या प्रकल्पाचा डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट) तयार केला आहे. त्यासाठी ३९ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यात भूमिगत गटार योजना वार्ड क्रमांक ३,४ आणि पाचमधून करण्यात येणार आहे. तसेच एसटीपी प्रकल्प आहे. बोर्डाने या प्रकल्पाचा आराखडा मंजुरीसाठी उच्च निर्देशालय कार्यालयाकडे पाठविला आहे. तो प्रतीक्षेत असल्याचे बोर्डाच्या आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.