पुणे - दोन एकरांत कोबी व फ्लॉवरचे पीक घेतले काही तरी नफा होईल म्हणून. पण झाले उलटेच... पीक काढून बाजार समितीत पाठविल्यानंतर पैसे मिळण्याऐवजी त्यांनाच पैसे देण्याची वेळ आली. यामुळे भर पिकात मेंढरं सोडली... माझ्यासारख्या अनेक शेतकऱ्यांची ही परिस्थिती आहे... सचिन विठ्ठल शिवरकर (रा. आळंदी म्हातोबा, ता. हवेली) ‘सकाळ’ला आपला अनुभव सांगत होते. 

दोन एकरांत कोबी व फ्लॉवरचं पीक घेतले. पिकाच्या वाढीसाठी ७० दिवसांचा कालावधी लागला. या काळात पिकांना खते, पाणी द्यावे लागले, खुरपणी व देखभाल करावी लागली. काढणीनंतर शेतीमाल विक्रीसाठी पुणे व सोलापूरच्या बाजार समितीमध्ये पाठवला. परंतु बाजारभावाअभावी उलट त्यांनाच पैसे देण्याची वेळ आली. या पिकासाठी एक लाख ७० हजार रुपये खर्च आला असून, फायदा शून्य रुपये झाला. यामुळे उरलेल्या पिकामध्ये मेंढरं सोडावी लागली, अशी खंत शिवरकर यांनी व्यक्त केली. 

राज्यातील शेतकऱ्यांची ही अवस्था आहे. एका शेतकऱ्याने नुकसानीमुळे उभ्या पिकाची नासधूस केली होती. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. शेतकरी व ग्राहकाऐवजी दलालांनाच मोठा फायदा होत असून, सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवे. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे, असेही शिवरकर म्हणाले.

बाजार समितीने योग्य दर द्यावेत...
बाजार समितीने शेतीमालाचे योग्य दर प्रसिद्ध करावेत. जाहीर केलेले दर व शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या दरात मोठी तफावत आढळते. एखाद्या वस्तूची मागणी वाढली अन्‌ चांगला बाजारभाव मिळू लागला की दलाल दुसऱ्या जिल्ह्यातून अथवा राज्यांतून माल आयात करतात. यामुळे दर तत्काळ कोसळत असून, स्थानिक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळतच नाही. दलाल जाणूनबुजून दर पाडतात. बाजार समितीलासुद्धा शेतकऱ्यांपेक्षा दलालांची जास्त काळजी दिसते.