शिक्रापूर, ता. २५ : शिरूर आणि खेड तालुक्यांच्या दुष्काळी सीमावर्ती भागाच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. पाबळ-धामारी परिसरातील ७४३ हेक्टर जमीन संपादनासाठी राजपत्र प्रसिद्ध झाले असून, आता संबंधित जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘अधिसूचित क्षेत्र’ असा शेरा टाकण्यास सुरुवात झाली आहे.
जून २०२६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना जारी केल्यानंतर प्रशासकीय स्तरावर प्रक्रिया गतिमान झाली. पुणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आणि शिरूर तहसील कार्यालयातील पत्रव्यवहारानंतर आता गावपातळीवर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेत एमआयडीसीने पुढाकार घेतला असून, जमिनींच्या कागदोपत्री नोंदींमुळे या भागात एमआयडीसीचा प्रवेश निश्चित मानला जात आहे.

‘कनेक्टिव्हिटी’ ठरणार कणा
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्राची वाहतूक सुलभता हा या प्रकल्पाचा सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. प्रस्तावित पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग या भागातून जाणार आहे. याशिवाय, शिरूर-कर्जत-उरण महामार्गामुळे हे क्षेत्र थेट जेएनपीटी बंदर आणि मुंबईशी जोडले जाणार असल्याने मालवाहतूक अधिक जलद आणि सोपी होईल, असा विश्वास एमआयडीसीला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
तलाठ्यांमार्फत ‘नमुना ९’ अंतर्गत सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, संबंधित जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क रकान्यात औद्योगिक क्षेत्रासाठी ‘अधिसूचित क्षेत्र’ असा शेरा दाखल केला जात आहे. यावर हरकती किंवा सूचना असल्यास, नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तलाठी कार्यालयात लेखी किंवा तोंडी स्वरूपात सादर करणे बंधनकारक आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया
एमआयडीसी अधिनियमातील तरतुदींनुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. ‘नमुना ९’ ची सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हरकतींवर सुनावणी घेतली जाईल. त्यानंतरच जमिनीचा योग्य मोबदला निश्चित करून प्रत्यक्ष संपादन केले जाईल. त्यामुळे सध्या केवळ अधिसूचनेची प्रक्रिया सुरू झाली असून, प्रत्यक्ष संपादनास काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

पाबळ परिसरातील ७४३ हेक्टर क्षेत्रावर संपादन शिक्क्यांची कार्यवाही झाली आहे. आमच्या स्तरावर केवळ फेरफार नोंदींचे काम असून, पुढील सर्वाधिकार प्रांताधिकारी आणि एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना आहेत. 
- बाळासाहेब म्हस्के, तहसीलदार, शिरूर

आमचे संपूर्ण क्षेत्र बागायती आहे. आम्हाला न विचारता थेट शिक्के टाकले आहेत. हे अयोग्य आहे. संपादन करायचेच असेल, तर सरकारने डोंगराळ आणि पडीक जमिनी संपादित कराव्यात. 
- ओंकार जाधव, युवा शेतकरी, पाबळ

राजपत्र प्रसिद्ध झाले असले तरी शेतकऱ्यांच्या हरकती, त्यावरील सुनावणी आणि पुढील प्रक्रिया तत्काळ होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या भूमिकेवरच पुढील कार्यवाही अवलंबून असेल. 
- विठ्ठल जोशी, प्रांताधिकारी, शिरूर

प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
एकूण क्षेत्रफळ :  ७४३ हेक्टर (१८३६ एकर) - पहिला टप्पा
स्थान :  शिरूर-खेड तालुक्यांच्या सीमेवरील पाबळ-धामारी पट्टा
बाधित गावे :  पाबळ, खैरेनगर, धामारी आणि मलठण हद्द
अपेक्षित परिणाम :  हजारो रोजगारांची निर्मिती आणि औद्योगिक विकासाला चालना
पुढील टप्पा :  शेतकऱ्यांच्या हरकतींवर सुनावणी घेऊन मोबदला निश्चिती
या उद्योगांना प्राधान्य : ऑटोमोबाईल, अभियांत्रिकी आणि आयटी