पुणे : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचा (Shivajirao Bhosale co operative bank) परवाना रद्द करण्यात आला आहे. याबाबतचे आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने सोमवारी (ता. ३१) जारी केले. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ९८ टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम ठेव विमा महामंडळाकडून (DICGC) प्राप्त होईल. दरम्यान, रिझर्व्ह बॅंकेने सहकार आयुक्त यांना बॅंकेवर अवसायक नियुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (Shivajirao Bhosale Co operative Bank license revoked)

बँकेच्या एकूण १४ शाखा असून, ९५ हजार खातेदार आहेत. शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेत पुरेसे भांडवल नसून, या बॅंकेकडून बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टच्या तरतुदींचे पालन करण्यात आले नाही. बँकेला यापुढे बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास जनतेच्या हितावर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे ‘बँकिंग’ व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यात ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे याचा समावेश आहे. परवाना रद्द झाल्यामुळे तरलता प्रक्रिया सुरू झाल्यास,‘डीआयसीजीसी’कडून ठेवीदार-खातेदारांना पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. अवसायानानंतर ठेवीदारांना कमाल पाच लाख रुपयांपर्यंत रक्कम देण्यात येईल, असे रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या महाराष्ट्र राज्याच्या टास्क फोर्स समितीचे सदस्य महाराष्ट्र राज्य अर्बन को-ऑप. बॅंक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आणि सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी बॅंकेचा परवाना रद्द करावा, अशी मागणी टास्क फोर्स समितीमध्ये केली होती. ही मागणी मान्य करून टास्क फोर्सने तशी शिफारस रिझर्व्ह बॅंकेच्या केंद्रीय समितीकडे केली होती. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.

ईडीकडून चौकशी सुरु

बॅंकेतील ७१ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी संचालक आमदार अनिल भोसले यांच्यासह १६ पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध यापूर्वी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी सुरू होती.