पुणे - राज्यातील २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न अखेर मार्गी लागला आहे. या झोपडीधारकांचे शुल्क आकारून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अशा झोपडीधारकांना किती दराने सदनिका उपलब्ध करून द्याव्यात, याचे अधिकार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास (एसआरए) राज्य सरकारने दिले आहेत.

या झोपडीधारकांचे आहे, त्याच ठिकाणी अथवा तो परिसर आणि शहरात कुठेही पुनर्वसन करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यासाठी या दहा वर्षांतील एक पुरावा पुनर्वसनासाठी ग्राह्य धरण्याची अट सरकारकडून घालण्यात आली आहे.

शुल्क भरावे लागणार
झोपडीधारकांना ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सदनिका सशुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच या झोपडीधारकांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अडीच लाख रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देता येईल का, याचा विचार करण्यात येत आहे.