पुणे - मुंबईच्या धर्तीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडीधारकांना २६९ चौरस फूट (२५ चौरस मीटर) ऐवजी ३०० चौरस फुटांची (२७.८८ चौरस मीटर कार्पेट) सदनिका मोफत मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिलेल्या प्रारूप सुधारित नियमावलीत ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी कमाल तीनपर्यंत ‘एफएसआय’ वापरण्याची मर्यादा काढून किमान चार ‘एफएसआय’ देण्यात आला आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी २००५ मध्ये राज्य सरकारकडून एसआरएची स्थापन करण्यात आली. या प्राधिकरणामार्फत २००८ मध्ये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियमावली तयार करण्यात आली. त्यामध्ये झोपडीधारकांना २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत देण्याची, तसेच त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन एफएसआय वापरून बांधकामास परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र २०१५ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने त्यामध्ये सुधारणा करीत अशा प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या ‘एफएसआय’मध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन प्रकल्पांचे काम ठप्प पडले होते. राज्यात सत्ताबदल होऊन भाजप-सेना युतीचे सरकार आल्यानंतर प्राधिकरणाच्या नियमावलीत बदल होईल, अपेक्षित होते. परंतु तत्कालीन सरकारने अशा प्रकल्पांसाठी नवीन फर्म्युला वापरून बांधकामास परवानगी देण्याचे आदेश काढले.

त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या योजना अडचणीत आल्या. या पार्श्‍वभूमीवर प्राधिकरणाकडून नव्याने सुधारित नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. त्यामध्ये झोपडीधारकांना देण्यात येणाऱ्या सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ सुचविण्यात आली होती. त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन पर्यंत एफएसआय वापरण्याची जी मर्यादा होती. ती काढून कमीत कमी चार व जास्तीत जास्त देण्याची शिफारस या नियमावलीत करण्यात आली होती. तीन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सुधारित नियमावलीस मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येथून पुढे होणाऱ्या सर्व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपडीधारकांना २६९ ऐवजी ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे.

काळाच्या ओघात कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढली आहे. २६९ चौरस फुटांची सदनिका अपुरी पडत होती. आता ३०० चौरस फुटांची सदनिका मिळणार असल्यामुळे काही प्रमाणात झोपडीधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

- फरीद शेख, झोपडीधारक, सहकारनगर

झोपडीधारकांना मिळणाऱ्या सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य आहे. या निर्णयाने काही प्रमाणात तरी झोपडीधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

- जयंतराव पोळेकर, झोपडीधारक, एरंडवणे

अवघ्या ४ टक्के जणांचे पुनर्वसन

पुणे शहरात ४८६, तर पिंपरी-चिंचवड शहरात ७१ झोपडपट्ट्या आहेत. या दोन्ही शहरांत मिळून सुमारे दहा लाखांहून अधिक झोपडीधारकांची संख्या आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत केवळ ८ हजार ३४३ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाले आहे. एकूण झोपडीधारकांची संख्या विचारात घेतल्यानंतर अवघ्या ४ टक्के झोपडीधारकांचे पुनर्वसन आतापर्यंत झाले आहे. सुधारित नियमावलीमुळे पुनर्वसनाच्या कामाला गती येईल, असे अपेक्षित धरले जात आहे.