शहर झोपडपट्टी मुक्त होण्यासाठी चौदा वर्षांपूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रकल्पाला अपयश आल्याची टीका नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी नुकतीच  केली. गेल्या चौदा वर्षांत तीन वेळा एसआरएच्या बांधकाम नियमावलीत नगर विकास खात्याकडून बदल करण्यात आले. ते करताना पुनर्वसन गतीने मार्गी कसे लागेल, हे पाहण्यापेक्षा ते रखडले कसे याकडे जास्त भर दिला गेला. त्यांचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी करीर महापालिका आणि एसआरएवर खापर फोडून करीर यांनी हतबलता व्यक्त केली आहे.

दांडेकर पुलाजवळील एका एसआरए प्रकल्पाचा हस्तांतरणाचा कार्यक्रम नुकताच पार पडला. या वेळी करीर यांनी या प्रकल्पाचा उद्देश सांगून त्याच्या अपयशाचे खापर महापालिका आणि एसआरएवर फोडले आहे.

वस्तुस्थितीचा विचार केल्यास राज्य सरकार आणि नगर विकास खाते या  प्रकल्पाच्या अपयशाला जबाबदार असल्याचे समोर येत आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांचे गतीने पुनर्वसन होण्यासाठी २००५ मध्ये एसआरएची स्थापना करण्यात आली. त्या वेळी पुनर्वसन योजनेसाठी प्राधिकरणाकडून नियमावली तयार करण्यात आली.

त्या नियमावलीनुसार शहरातील ‘ए’ झोन मध्ये दोन, ‘बी’ झोन मध्ये अडीच आणि ‘सी’ झोनमध्ये तीन एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, विकसकांना जादा मोबदला दिला जात आहे, अशी ओरड होऊ लागली. त्यामुळे २०१४मध्ये नगर विकास खात्याने त्यामध्ये कपात करून विकसकाला देणाऱ्या एफएसआयमध्ये कपात केली. ‘ए’ झोनमध्ये दीड, ‘बी’ झोनमध्ये पावणे दोन आणि ‘सी’ झोनमध्ये दोन एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेथून पुढे पुनर्वसनाचे प्रस्ताव दाखल होणे बंद झाले. 

राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर या नियमावलीत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती. प्राधिकरणानेदेखील अभ्यास करून पूर्वीप्रमाणे (२००५) विकसकांना एफएसआय द्यावा, अशी शिफारस प्राधिकरण आणि तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. मात्र, त्या शिफारशीला नगर विकास खात्याने केराची टोपली दाखविली. एवढेच नव्हे, तर टीडीआरचे झोन काढून टाकत ते रेडी-रेकनरमधील जमिनीची संलग्न केले. याशिवाय पुनर्वसन योजनांसाठी एफएसआय देताना कोणताही आधार नसलेला नवीन फॉर्म्युला लागू केला. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन मार्गी लागण्याऐवजी आणखी अडचणी येऊ लागल्या आहेत. रेडी-रेकनरशी टीडीआर आणि एफएसआय लिंक केल्यामुळे ज्या भागात जमिनीचे मूल्य अधिक आहेत. त्या ठिकाणच्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव दाखल करणे विकासकांना शक्‍य आहे. अन्य भागातील विकसनकांनी त्यातून काढता पाय घेतला. परिणामी, एसआरएचे कामकाज ठप्प पडले आहे. यासर्व गोष्टींचा विचार नगर विकास खात्याने केला असता, तर आज ही वेळ आली नसती. त्यामुळे पुनर्वसन योजना राखडण्याला महापालिका आणि एसआरए प्राधिकरण नव्हे, तर नगर विकास खात्याचा कारभार अधिक जबाबदार असल्याचेदेखील करीर यांनी लक्षात घ्यायला हावे.