पुणे - राज्य सहकारी, नागरी, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांचा तोटा ताळेबंदामध्ये चार तिमाहींत विभागून दाखविण्याची मुभा रिझर्व्ह बॅंकेकडून (आरबीआय) देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही सवलत केवळ व्यापारी बॅंकांनाच लागू होती. नव्या निर्णयामध्ये शंभर कोटींपेक्षा कमी भांडवल असलेल्या छोट्या बॅंकांना हा निर्णय लागू केल्यामुळे शंभर कोटींपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या मोठ्या बॅंकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

राज्य सहकारी बॅंक, नागरी सहकारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांना त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी २५ टक्के रक्कम सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतविणे बंधनकारक केले आहे.

बाजारपेठेत या कर्जरोख्यांचे भाव गडगडल्यामुळे सर्व बॅंकांना त्यांच्या नफ्यातून या कर्जरोख्यांवरील संभाव्य तोट्याची तरतूद करावी लागली. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी ‘आरबीआय’ने व्यापारी बॅंकांनाच ताळेबंदामध्ये त्यांचा तोटा चार तिमाहींमध्ये विभागून देण्याची सवलत दिली होती. परिणामी व्यापारी बॅंकांचा ३१ मार्चअखेर तोटा कमी झाला. 

व्यापारी बॅंकांप्रमाणे अशी सवलत देशातील राज्य, नागरी व जिल्हा बॅंकांना न दिल्यामुळे बॅंकांचा तोटा वाढत होता. परंतु, बॅंकांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता हाच निकष सरसकट सर्व बॅंकांना लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक्‍स फेडरेशनकडून ‘आरबीआय’कडे करण्यात आली होती.

फेडरेशनकडून सरसकट सर्व बॅंकांना चार तिमाहींमध्ये तोटा विभागून दाखविण्याची सवलत द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. त्यानुसार ‘आरबीआय’ने छोट्या बॅंकांना यातून सवलत दिली आहे. हा ‘आरबीआय’कडून एकप्रकारे अन्याय आहे. भेदभाव न करता सरसकट सर्व बॅंकांना यातून सवलत द्यावी, अशी मागणी ‘आरबीआय’कडे पुन्हा करणार आहोत.
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक्‍स फेडरेशन