पुणे - शिक्षणासाठी पुण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सेवाभावी संस्थांच्या वसतिगृहांचा मोठा आधार असतो; मात्र १८ टक्के वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) अशा वसतिगृहांना आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत होता. अखेरीस २३ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत २० हजार रुपयांपर्यंत मासिक शुल्क असलेल्या वसतिगृहांना जीएसटीमधून वगळले आहे. यासाठी विद्यार्थी सहायक समितीने पुढाकार घेतला होता.

मागील महिन्यातच जीएसटी कौन्सिलने या संदर्भातील निर्णय जाहीर केला. याबद्दल पुणे जीएसटी स्टडी ग्रुपचे संयोजक व सनदी लेखापाल डॉ. दिलीप सातभाई म्हणाले, ‘‘शैक्षणिक संस्थांच्या व्यतिरिक्त समाजसेवी संस्थांच्या वतीनेही वसतिगृहे चालविण्यात येतात.

त्यात प्रामुख्याने हुशार आणि गरजू विद्यार्थ्यांना माफक दरात प्रवेश दिला जातो; मात्र जीएसटीमुळे त्यांची आर्थिक कोंडी होत होती. विद्यार्थी सहाय्यक समिती म्हणून आम्ही जीएसटीची कौन्सिलच्या ॲथॉरिटी फॉर ॲडव्हान्स रूलींग (आर) समितीकडे यासंदर्भात पाठपुरावा केला. आता २३व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अशा वसतिगृहांना जीएसटीतून मुक्त केले आहे. याचा फायदा देशभरातील सेवाभावी संस्थांच्या वसतिगृहांना होणार आहे.’

विद्यार्थी सहाय्यक समितीच्या अध्यक्षांनी तत्कालीन अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांची भेट घेत, या प्रश्नाची सविस्तर माहिती दिली होती. कराड यांनीही आश्‍वासन दिले होते, त्याचाच हा परिणाम असावा. प्रथमच जेव्हा जीएसटी लागू झाला, तेव्हा समाजसेवी संस्थांच्या वसतिगृहांना १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागत होता.

त्यावेळीसुद्धा विद्यार्थी सहाय्यक समितीने हे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर दिवसाला एक हजार रुपये शुल्क असलेल्या वसतिगृहांना जीएसटीमधून वगळले होते; मात्र पुन्हा २०२२मध्ये नियमात बदल करण्यात आला.त्यात महाविद्यालये किंवा शैक्षणिक संस्थांच्या वसतिगृहांना जीएसटीतून वगळले; मात्र सेवाभावी संस्थांच्या वसतिगृहांना जीएसटी कायम ठेवला. त्याचा फटका समाजसेवी संस्थांबरोबरच गरजू हुशार विद्यार्थ्यांना बसला होता.