नाईट लँडिंगसाठी १३० कोटींची गरज; न्यायालयीन अडथळ्यांमुळे विमानतळ विस्तार रखडला
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत तांत्रिक सुविधा, अतिक्रमण अन् जमीन अधिग्रहणाचा आढावा

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २६ : सोलापूर विमानतळावर नियमित व अखंड विमानसेवा सुरू ठेवण्यासाठी नाईट लँडिंगची सुविधा उभारणे अत्यावश्यक असून, त्यासाठी सुमारे १३० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत देण्यात आली. मात्र, तांत्रिक सुविधांबरोबरच अतिक्रमण, न्यायालयीन स्थगिती आणि जमीन अधिग्रहणाचे प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय विमानतळ विस्ताराला गती मिळणे कठीण असल्याचे स्पष्ट झाले.
बैठकीत टर्मिनल व्यवस्थापक माधव संतोष यांनी नाईट लँडिंगसाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधांची माहिती दिली. डीव्हीओआर (डीव्हीओआर) प्रणाली, रनवे व अप्रोच लाइटिंग, विद्युत यंत्रणेचे आधुनिकीकरण आणि संरक्षण भिंतीसाठी सुमारे ३० कोटी रुपये, तर नवीन टर्मिनल इमारत, एप्रन आणि टॅक्सीवेच्या मजबुतीकरणासाठी १०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विमानतळ व्यवस्थापक अंजनी कुमारी शर्मा यांनी १४० मीटरचा अतिरिक्त रनवे, अत्याधुनिक लोकलायझर यंत्रणा आणि इतर नेव्हिगेशन सुविधा उभाराव्या लागणार असल्याचे सांगितले. मात्र, सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची चिमणी तांत्रिक अडथळा ठरत असून विमानतळ परिसरातील अतिक्रमणांचाही प्रश्न अद्याप कायम आहे. ए विंगमधील काही अतिक्रमणांबाबत विमानतळ प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय झाला असला, तरी बी विंगमधील अतिक्रमण प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने विकासकामे रखडली आहेत.
-------------------------------
जमीन अधिग्रहणाचा मोठा प्रश्न
नाईट लँडिंग सुविधा आणि विमानतळ विस्तारासाठी अनेक कायदेशीर व जमिनीसंबंधी अडथळे दूर करावे लागणार आहेत. मजरेवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक ७१ मधील ५७ एकर जागेच्या मालकी हक्काचा वाद जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच सर्व्हे क्रमांक ७३ व ६४ मधील ३९ एकर क्षेत्र आणि कुमठे येथील सर्व्हे क्रमांक २० व २१-अ मधील तीन एकर जागेबाबत उच्च न्यायालयाची स्थगिती कायम आहे.
विमानतळ विस्तारासाठी मजरेवाडी अन् कुमठे परिसरातील सुमारे ५० एकर अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित करावी लागणार आहे. त्यासाठी शासकीय रेडी रेकनरनुसार ६९६ कोटी रुपये, तर बाजारभावानुसार सुमारे १,०६९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.