जिल्हा परिषदेत दर सोमवारी ‘नो व्हेईकल डे’
इंधन बचतीसाठी अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचा निर्णय; कृतीत उतरू लागले पंतप्रधानांचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १२ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर आणि वाहनांचा कमीत कमी वापर करण्याचे केलेले आवाहन आता सोलापुरात प्रत्यक्ष कृतीत उतरू लागले आहे. ‘पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा पहिल्याच दिवशी फज्जा..!’ या ‘सकाळ’ने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची दखल घेत सोलापूर जिल्हा परिषद प्रशासनाने दर सोमवारी ‘नो व्हेईकल डे’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेणारी सोलापूर जिल्हा परिषद ही राज्यातील पहिली ठरली आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार, सर्व सभापती, सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागप्रमुख व कर्मचारी दर सोमवारी पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांचा वापर टाळणार आहेत. त्याऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, इलेक्ट्रिक वाहन किंवा सायकलीचा वापर केला जाणार आहे. याबाबत आवश्यक परिपत्रक काढण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष दीपक वैद्य व उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार यांनी दिली.
................
सकाळ इम्पॅक्ट
सोमवारी नियोजन भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीस १५० हून अधिक चारचाकी वाहने आल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने मंगळवारच्या अंकात प्रकाशित केले होते. इंधन बचत आणि विदेशी मुद्रा बचतीच्या पार्श्वभूमीवर हे वृत्त चर्चेचा विषय ठरले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने पाऊल उचलत हा निर्णय घेतला.
...........
ऑनलाईन बैठकींचाही विचार
पंतप्रधान मोदी यांनी ऑनलाईन बैठका घेण्याचेही आवाहन केले आहे. त्यानुसार आगामी काळात विषय समित्यांच्या बैठका ऑनलाईन घेता येतील का, याबाबत प्रशासन प्रमुखांशी चर्चा केली जाणार आहे. विशेषतः दूरच्या तालुक्यांतील सदस्यांना ऑनलाईन बैठकीत सहभागी होता येईल का, याची चाचपणी केली जाणार असल्याची माहिती उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार यांनी दिली.
.......
आता इतर कार्यालयांचा निर्णय कधी?
जिल्हा परिषदेने दर सोमवारी ‘नो व्हेईकल डे’चा निर्णय घेतला असला, तरी जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, पोलीस आयुक्तालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच इतर शासकीय कार्यालयेही अशा प्रकारचा निर्णय घेणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
.........
कोण करणार अंमलबजावणी?
जिल्हा परिषद मुख्यालय :
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागप्रमुख व कर्मचारी.
पंचायत समिती स्तर :
सभापती, सदस्य, गटविकास अधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी.