PNE26W52313
सोलापूर : जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बैठक बोलवली. पण ते आलेच नसल्याने जलजीवन मिशनच्या ठेकेदारांनी मंगळवारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले.
----------
सीईओंनी बैठक बोलवली; पण आलेच नाहीत!
‘जलजीवन’च्या ठेकेदारांचे ठिय्या आंदोलन

४३ योजनांची देयके मार्च २०२३ पासून रखडली; दंड माफ करण्याची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २२ : गावागावांत नळाद्वारे पाणी पोचविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामांना निधीअभावी ‘ब्रेक’ लागला आहे. जिल्ह्यातील १८९ पाणीपुरवठा योजनांपैकी ४३ योजनांची देयके मार्च २०२३ पासून प्रलंबित असल्याचा दावा ग्रामीण पाणीपुरवठा कंत्राटदार असोसिएशनने केला आहे. या प्रश्नावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बैठकीसाठी वेळ दिला होता. मात्र, ते बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने संतप्त कंत्राटदारांनी मंगळवारी त्यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले.

निविदा चौकशीच्या कारणावरून ४३ कामांची देयके रोखण्यात आल्याचे कंत्राटदारांनी सांगितले. याबाबत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनच्या बैठकीत निविदांच्या अटी-शर्ती आणि जलजीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनांची पडताळणी करून निर्णय घेण्याचे निर्देश शासनाने दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जलजीवन मिशनच्या कामांना मुदतवाढ देताना कंत्राटदारांकडून दंड आकारला जात असल्याचा आक्षेप असोसिएशनने घेतला आहे. विहीर, पाण्याची टाकी व पंपहाउससाठी जागा उपलब्ध न होणे, पाइपलाइन टाकताना शेतातील उभी पिके, शेतकऱ्यांकडून होणारी अडवणूक आणि पावसाळ्यात विहिरीचे काम करता न येणे, अशा विविध अडचणींमुळे कामांना विलंब झाल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुढील मुदतवाढ विनादंडाने द्यावी आणि यापूर्वी आकारलेला दंड माफ करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

अंतिम देयकांतून कपात नको
पूर्ण झालेल्या योजनांची अंतिम देयके अदा करताना १० टक्के रक्कम रोखून ठेवली जात असल्याचा आक्षेपही असोसिएशनने घेतला आहे. त्यामुळे पूर्ण झालेली कामेही रेकॉर्डवर अर्धवट दिसत असून कंत्राटदारांची सुरक्षा व अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम अडकून पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्ण झालेल्या कामांची अंतिम देयके १० टक्के कपात न करता तातडीने अदा करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निधीअभावी १,२९० कोटींची देयके थकित?
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला गेल्या अनेक महिन्यांपासून आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध झालेला नसल्याने १,२९० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा कंत्राटदार असोसिएशनने केला आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या कामांवरही परिणाम होत असून जलजीवन मिशनच्या उद्दिष्टाला विलंबाचा फटका बसण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. तालुकानिहाय प्रलंबित योजनांच्या यादीत अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, माळशिरस, उत्तर सोलापूर, सांगोला, पंढरपूर, मंगळवेढा आणि मोहोळ तालुक्यांतील विविध गावांचा समावेश असल्याचे कंत्राटदारांनी सांगितले.