पुणे - जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी आतापासूनच काटेकोर नियोजन करावे, त्यासाठी टंचाई आराखड्यातील प्रस्तावित कामे तातडीने सुरू करावीत. जास्तीचे टॅंकर सुरू करावे लागणार नाहीत याची दक्षता आतापासूनच घ्यावी, असा आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी मंगळवारी (ता. १३) दिला. 

तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या भागातील खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्याची सूचनाही या वेळी देण्यात आली. जिल्हाधिकारी राम आणि मांढरे यांनी मंगळवारी जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा संयुक्त आढावा घेतला. या बैठकीतच त्यांनी हा आदेश दिला. बैठकीला सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्रकुमार कदम आणि सर्व पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. 

पुणे जिल्ह्यात यंदा वार्षिक सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. दरवर्षी ऑक्‍टोबरअखेर १०० टक्के पाणीसाठा असलेली धरणे आताच ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आली आहेत. यंदा पावसाळा संपल्यापासूनच जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राम यांनी बैठकीत संभाव्य पाणीटंचाईचा तालुकानिहाय आढावा घेतला. तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकेल, अशा गावांची यादी करण्याचा आणि टंचाई निवारणासाठी आवश्‍यक असलेल्या उपाययोजनांचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला. 

टंचाई आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कामांमध्ये तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, विंधन विहीर घेणे आणि त्यांची दुरुस्ती, विहिरींमधील गाळ काढणे, बुडक्‍या घेणे, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती आणि प्रसंगी टॅंकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे आदी उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 

६५ कोटींचा आराखडा 
पुणे जिल्ह्याचा ६५ कोटी पाच लाख रुपयांचा पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. या कृती आराखड्याला जिल्हाधिकारी राम यांनी याआधीच मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांना केवळ या आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेली कामे वेळेत पूर्ण करावी लागणार आहेत. ती वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले.