पुणे - मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी अभय योजनेचा प्रयोग राबविताना न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमधील ८०० कोटी रुपये वसुलीसाठी महापालिकेने पावले उचलली आहे. वर्षानुवर्षे कराची थकबाकी न भरलेल्या मोबाईल कंपन्यांसह व्यावसायिक मिळकतधारकांकडे ही थकबाकी आहे. करआकारणीवर आक्षेप घेत या मिळकतधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी महापालिका आता जिल्हा, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नव्याने काही वकील नेमले जाणार आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिकेला हमखास उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या मिळकतकराची सुमारे पावणेचार हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ती वसूल होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यातच कोरोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली. त्यामुळे अत्यावश्‍यक विकासकामांसह अन्य कामेही रखडली आहेत. त्यावर उपाय म्हणून आणि कराची थकबाकी वसूल होण्यासाठी थकबाकीदारांच्या दंडाच्या रकमेत ७० ते ८० टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलत देणारी अभय योजना राबविली. त्यातून ३५५ कोटी रुपये जमा झाले आणि आता पुन्हा येत्या २६ जानेवारीपर्यंत ही योजना राबविली जात आहे.

Coronavirus: पुणे जिल्ह्यात कोरोना आटोक्यात; मृत्यूचे प्रमाणही आले निम्म्यावर

मात्र, करआकारणीवरून न्यायालयात गेलेल्या काही प्रकरणांमुळे अशा मिळकत धारकांकडील थकबाकी वसूल होत नाही. ती वसूल करण्यासाठी या प्रकरणांतील नेमके आक्षेप, त्यावरील तडजोडी आणि परिणाम जाणून घेत, नवे आणि पुरेसे वकील नेमले जाणार आहेत. न्यायप्रविष्ट प्रकरणे निकाली काढून अशा मिळकत धारकांकडील थकबाकी वसूल करणार असल्याचे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांनी स्पष्ट केले.

कायदा कोमात अन् पंच मंडळी जोमात;आजही चालविली जातेय पर्यायी न्यायव्यवस्था

कठोर कारवाई करणार 
पुणे शहरात विविध २० मोबाईल कंपन्यांनी आपापल्या सेवांसाठी टॉवर उभारले आहेत. त्यातील १३ कंपन्या न्यायालयात गेल्या आहेत, तर एका कंपनीविरोधात महापालिकेनेच तक्रार केली आहे. उर्वरित सहा कंपन्यांनीही न्यायालयाकडे बोट करत कर भरण्यास नकार दिला आहे. एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या मिळकतकर धारकांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार यांनी सांगितले.

Edited By - Prashant Patil