कायदा कोमात अन् पंच मंडळी जोमात;आजही चालविली जातेय पर्यायी न्यायव्यवस्था

पुणे - जातपंचायतींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी कायदा आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. मात्र, आजही ठिकठिकाणी जातपंचायती अस्तित्वात असून त्यांच्याकडून निवाडे करून खुलेआम पर्यायी न्यायव्यवस्था चालविली जात आहे. तरीही त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई होतानाचे चित्र दिसत नाही. परिणामी जातपंचायती भरविणाऱ्यांना कायद्याचा धाक उरला नाही. 

नाशिक येथे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या प्रमिला कुंभारकर या गरोदर महिलेचा तिच्या वडिलांनी खून केला. या घटनेनंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी जातपंचायतींना मूठमाती देण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यातून पुढे ३ जुलै २०१७ रोजी राज्यात ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध बंदी व निवारण) अधिनियम’ हा कायदा अस्तित्वात आला. जादूटोणा विरोधी विधेयकानंतर जातपंचायविरोधी कायदा आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरचे पहिले तीन गुन्हे पुण्यात दाखल झाले. त्यानंतर राज्यात हळूहळू या कायद्याचा वापर सुरू झाला. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

या कायद्यातील तरतुदींनुसार सामाजिक बहिष्कार हा दखलपात्र गुन्हा ठरतो. परंतु, तो जामीनपात्र असल्यामुळे गुन्हेगार तत्काळ बाहेर येऊन पुन्हा जातपंचायतीची दुकाने थाटत असल्याची सद्यःस्थिती आहे. पोलिसांकडून पीडित  व्यक्तींसमोर ‘असे कुठे होते का ’, असा प्रश्‍न उपस्थित करून याप्रकरणांकडे दुर्लक्ष केले जाते. विशेषतः या गुन्ह्यांमध्ये बहिष्काराबरोबरच भारतीय दंड संहितेनुसार पूर्वनियोजित कट कारस्थान रचणे, एकाच उद्देशाने गुन्हा करणे, दहशत निर्माण करून भीती दाखविणे, खंडणी मागणे, असे गुन्हे दाखल करता येऊ शकतात. प्रत्यक्षात यापैकी काहीही होताना दिसत नाही. यामुळे जातपंचायत विरोधी कायदा असूनही त्याची जरब नसल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.

बहिष्कारबंदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केव्हा?
जातपंचायतींविरोधी गुन्ह्यांमध्ये पीडित व्यक्तींना मदत होण्यासाठी कायद्यामध्ये शासनाने सामाजिक बहिष्कारबंदी अधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे. या अधिकाऱ्याकडून जातपंचायतीच्या प्रकरणांची जलदगती कार्यवाही, आरोपींचा शोध आणि पीडित व पोलिसांशी समन्वय करता येईल; तसेच आरोपींना शिक्षा होईपर्यंत पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, आतापर्यंत कोणत्याही प्रकरणांमध्ये या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली नाही.

IAS अधिकाऱ्यानं सुचवला रामबाण उपाय, 'शेतकऱ्यांचं आंदोलन थांबवायचंय तर...'​

आम्हाला जातपंचायतीकडून त्रास दिला जात आहे, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होण्यासाठी अनेकदा पोलिस ठाण्यांमध्ये फेऱ्या मारल्या. मात्र, पोलिसांकडून या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले नाही. अखेर सामाजिक कार्यकर्त्यांची मदत घेतल्यानंतर १५ ते २० दिवसांनी पोलिसांनी दखल घेतली.
- पीडित व्यक्ती

कंत्राटीकरणाच्या निर्णयाचा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी केला विरोध; 'जीआर'ची केली होळी​

राज्यामध्ये जातपंचायतींविरोधी कायदा आहे. त्यामध्ये बहिष्काराचा गुन्हा हा दखलपात्र असला, तरीही तो जामिनास पात्र ठरतो. गुन्हा केला तरीही आरोपीला जामिनावर सुटता येते, हे माहीत असल्याने या कायद्याची भीती आरोपींना नाही. जातपंचायती भरविणाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी कारवाई करू शकतात. परंतु, तीदेखील होत नाही.
- मुक्ता दाभोलकर, कार्यकर्त्या, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती