पुणे - केंद्र सरकारने अन्नधान्य, खाद्यान्न व जीवनावश्यक वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम आपल्या व्यापारावर, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. पाच टक्के जीएसटी आकारण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी अन्नधान्याच्या घाऊक व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर केंद्र शासनाकडून पाच टक्के जीएसटी लागू होणार असल्याबाबतचा अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिलमध्ये घेतला असून १८ जुलै २०२२ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे महागाईत वाढ होणार आहे. व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. ५ टक्के जीएसटी हा ग्राहकांपर्यंत पोहचेपर्यंत तो ७ ते ८ टक्के इतका होईल. तसेच जीएसटी कायद्याच्या अनुशंगाने करावी लागणारी कायदेशीर पूर्तता, त्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग, संगणक आदींसाठी लागणारा खर्च छोट्या व्यापाºयांना करणे शक्य नाही.

पर्यायाने जीएसटी कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना व्यवसाय बंद करावे लागतील. अनेक छोटे व्यवसायीक व त्यावर अवलंबून असलेला कर्मचारी वर्ग यांच्यावर बेरोजगारीचे संकट येईल. जीएसटी लागू करताना एक देश एक कर ही संकल्पना राबविण्याचे ठरले होते. दुर्देवाने आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून व्यवसाय करणाºया व्यवसायीकांवर सेस रुपी कर कृषी उत्पन्न बाजार समितीस द्यावा लागतो. सेस फक्त शेतकरी मालासच नसून इतर मालावरही आकारला जातो. त्यामुळे सेस रद्द करावा व जीएसटीच्या रुपाने एकाच कराची आकारणी करावी. त्याचा दर १ टक्का असावा. संबंधित कर आकारणीच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यापाºयांबरोबर (करदाते) कमिटी करुन सोपी पध्दत अवलंबण्यात यावी.

यासाठी आवश्यक असणारा अवधी मिळावा. तोपर्यंत अन्नधान्य, डाळी, कडधान्ये, गुळ, दुग्धजन्य पदार्थ, पोहा, मुरमुरे, आटा, रवा, मैदा इ. वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी आकारणीचा निर्णय स्थगीत करावा, याबाबतचे निवेदन व्यापाºयांनी पंतप्रधान, अर्थमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जेष्ठ नेते शरदचंद्र पवार, विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार तसेच पुणे शहरातील सर्व आमदार व खासदार यांना पाठविले असल्याचे दि पुना मर्चंटस चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले.

जीएसटी विरोधात देशातील प्रमुख व्यापारी संघटनांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पुकारला होता. त्याला पुण्यातील मार्केट यार्ड गुळ भूसार विभाग तसेच पेठेतील सर्व घाऊक अन्न - धान्य व्यापारी यांनी आपले व्यवसाय बंद ठेवून प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरातील विविध भागांमध्ये हा बंद १०० टक्के यशस्वी झाला आहे़

- राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष, दि पुना मर्चंटस चेंबर.

केंद्र शासनाच्या जीएसटी च्या नवीन धोरणामुळे जीवनाशक वस्तू अन्नधान्य गहू, आटा, रवा दूध, सर्वदाळी ,दही ,ताक दुग्धजन्य पदार्थ म्हणजेच नॉन ब्रांडेड वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात येत आहे त्यामुळे 90% गोरगरीब व मध्यमवर्गीय जनतेवर याचा फार मोठा परिणाम होणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय बदलला नाही तर सर्व व्यापाऱ्यांच्या व जनतेच्या वतीने याला तीव्र विरोध करण्यात येईल.

- राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (फाम).