पुणे : ‘‘ज्या शेतकऱ्यांचा ऊस साखर कारखान्यांना गाळपासाठी जाणार नाही, त्यांना प्रतिहेक्टर ७५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी. राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने देऊ नयेत, अन्यथा प्रखर आंदोलन करण्यात येईल,’’ असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. राज्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, ऊस मोठ्या प्रमाणावर गाळपाअभावी शेतात उभा आहे. या प्रश्नावर भाजप किसान मोर्चाने येथील साखर संकुल समोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. भाजप किसान मोर्चाचे वासुदेव काळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू असून, शुक्रवारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष पाटील, उपाध्यक्ष माधव भांडारी, माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासह पदाधिकारी सहभागी झाले.

पाटील म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनाबाबत चांगले धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकार ऊस उत्पादकांच्या पाठीशी आहे. राज्यात अतिरिक्त उसाच्या गाळपाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही आंदोलनाची वेळ आली आहे. राज्य सरकारने नागरिकांचे प्रश्न वेळेत सोडवावेत. सहकारमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळावा.’’

भांडारी म्हणाले, राज्य सरकार शेतकऱ्यांची चिंता करण्याऐवजी साखर कारखानदारांची चिंता करीत आहे. कारखानदारांची चिंता करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवावा. भाजपच्या वतीने शिल्लक ऊस असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन करण्यात येणार आहे.

सरकारकडून साखर कारखानदारांचे हित

केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांना कायद्यानुसार एफआरपी एकरकमी द्यावी, हे स्पष्ट केले. परंतु राज्य सरकारने एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेत कायद्याची मोडतोड केली. बिगर सभासदांच्या उसाची नोंद कारखान्यांकडे झालेली नाही. त्यामुळे राज्यात १५ ते २० लाख टन ऊस शिल्लक राहणार आहे. राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांपेक्षा साखर कारखानदारांचे हित जपण्याचे काम करीत आहे, असा आरोप माजी राज्यमंत्री खोत यांनी या वेळी केला.