मंचर - केंद्र सरकारने साखर उद्योग अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ताबडतोब देशातून किमान ४० ते ५० लाख टन साखर निर्यात करावी. सद्यःस्थितीतील निर्यातीचे आंतरराष्ट्रीय दर व स्थानिक बाजारातील दर यामध्ये एक हजार रुपये क्विंटलला असणारी तफावत निर्यात अनुदान दिल्याशिवाय कारखान्यांचा तोटा भरून येणार नाही. याबाबत केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष व आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे.

ते म्हणाले, की देशात ५६० साखर कारखाने आहेत. त्यामध्ये २५४ सहकारी व ३०६ खासगी कारखाने आहेत. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर उत्पादन होते. गतवर्षी चांगला पाऊस झाल्याने व अन्य शेतीमालाला बाजारभाव नसल्याने शेतकरी ऊस पिकाकडे वळला आहे. साखरेचा उतारा व उत्पादनातही वाढ झाली. देशात १२ एप्रिलपर्यंत २७ कोटी ७५ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. (गतवर्षीपेक्षा ४९ टक्के अधिक), २९६ लाख टन नवे साखर उत्पादन व अजून २०० कारखान्यात गाळप सुरू आहे. त्यामुळे हंगामअखेर साखर उत्पादन ३०५ ते ३१० लाख टन उच्चांकी होईल.

पुढील गाळप हंगाम धोक्‍यात
‘‘साखर उत्पादनासाठी प्रतिक्विंटल तीन हजार ६०० रुपये खर्च येतो. साखर विक्रीचा प्रतिक्विंटल भाव दोन हजार ६०० रुपये आहे. ब्राझीलमध्ये विक्रमी साखर उत्पादन झाले. जगात साखरेचा प्रतिक्विंटल बाजारभाव एक हजार ८०० रुपये आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाची बिले थकली असून, ती रक्कम वीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे. हंगामाअखेर देणी २५ ते तीस हजार कोटी रुपयापर्यंत जाणार आहे. कारखान्याची आर्थिक अंदाजपत्रके तोट्यात गेल्यास बॅंका कारखान्यांना कर्ज देणार नाहीत. बॅंकेकडून नवे कर्ज न मिळाल्याने पुढील वर्षाचा गाळप हंगाम कारखाने सुरू करू शकणार नाहीत. त्यामुळे ५१ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर उभ्या असलेल्या उसाचे काय करावे, हा प्रश्‍न सरकारसमोर उभा राहणार आहे,’’ असे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. 

राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने पाऊल उचलून परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली नाही, तर निम्मे साखर कारखाने बंद पडतील, याची जाणीव केंद्र सरकारला करून दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे; पण अजून केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत.
 - दिलीप वळसे पाटील