पुणे, ता. 6 : राज्यात यंदाचा गाळप हंगाम येत्या 15 ऑक्‍टोबरपासून सुरू करण्याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे.  अडचणीतील 37 साखर कारखान्यांकडून पूर्वहंगामी कर्जासाठी सुमारे 750 कोटी रुपयांचे थकहमीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

थकहमीचे प्रस्ताव सादर केलेल्या साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालकांसमवेत साखर संकुल येथे गुरुवारी सहकारमंत्री पाटील आणि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 

पाटील म्हणाले, मागील गाळप हंगामाच्या तुलनेत यंदा ऊस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकारने कारखान्यांना थकहमी देणे बंद केले आहे. परंतु गाळपाभावी ऊस शिल्लक राहू नये, यासाठी राज्य सरकारने अडचणीतील साखर कारखान्यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली.

हे वाचा - टोळीद्वारे चालवायचे समांतर शासनव्यवस्था; बऱ्हाटे, जगताप आणि साथीदारांविरोधात दोषारोपत्र दाखल

साखर आयुक्तालयाकडे थकहमीसाठी 37 कारखान्यांचे सुमारे एक हजार 30 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले होते. त्या प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली. त्यानुसार सध्या सुमारे 750 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आहेत. हे प्रस्ताव साखर आयुक्तालयामार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येतील. या प्रस्तावांची वस्तुनिष्ठता तपासून मंत्रिमंडळामध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. 

साखर कारखान्यांना थकहमी देताना अटी-शर्ती घालण्यात येणार आहेत. कारखान्यांचे
कर्जखाते हे अनुत्पादक (एनपीए) नसावे. तसेच, संचित तोटा अथवा सरकारकडे थकबाकी असू नये, अशा गोष्टींचा त्यात समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यात सुमारे 10.66 लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यात आले आहे. येत्या गाळप हंगामात सुमारे 815 लाख मेट्रिक टन ऊस उपलब्ध होणार असून, सुमारे 92 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे़.