देशांतर्गत साखर विक्री
कोट्याचे उल्लंघन सुरूच

केंद्राचा कारखान्यांवर आता कडक वॉच

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : साखर कारखान्यांकडून साखरेची मासिक साठा मर्यादा आणि देशांतर्गत विक्री कोट्याचे उल्लंघन होत असल्याने केंद्र सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक साखर विक्री किंवा पाठवठा केल्यास अतिरिक्त मात्रा पुढील महिन्याच्या विक्री कोट्यातून वजा केली जाणार आहे. वर्षभरात तीन वेळा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांना निर्यात कोट्यासह सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येणार आहे. याबाबत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

एनएसडबल्यूएस पोर्टलवरील विक्रीच्या आकडेवारीची तपासणी केल्यानंतर अनेक कारखाने साठा मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त विक्रीची संपूर्ण मात्रा पुढील महिन्यांच्या कोट्यातून समायोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारची संयुक्त पथके कारखान्यांच्या साठ्याची प्रत्यक्ष तपासणी करणार असून, नियमभंग करणाऱ्यांवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत कारवाई होणार आहे.

विशेष म्हणजे, वर्षभरात तीन वेळा उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांना निर्यात कोटा आणि प्रोत्साहन योजनांचे लाभ मिळणार नाहीत. तसेच वारंवार नियमभंग करणाऱ्या कारखान्यांना अतिरिक्त कोटाही दिला जाणार नाही. राज्य सरकारांकडून गाळप परवाना रोखणे किंवा ऊस क्षेत्र कमी करण्यासारख्या कारवाईची शिफारस केली जाऊ शकते.

याशिवाय मंजूर कोट्याच्या ९० टक्क्यांपेक्षा कमी साखर विक्री केल्यास आणि २० तारखेपर्यंत पूर्वसूचना न दिल्यास पुढील महिन्याचा कोटा कमी होणार आहे. सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ विकलेली साखर स्वतःच्या गोदामात ठेवल्यास अतिरिक्त कोट्याच्या मागणीवर विचार केला जाणार नाही.

व्यापारी, एजंट आणि घाऊक ग्राहकांशी संबंधित व्यवहारांची माहिती तसेच गोदामात ठेवलेल्या साखरेचा तपशील देणेही बंधनकारक आहे. नव्या नियमांमुळे साखर विक्री, साठा आणि कोटा व्यवस्थापनावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण अधिक कडक होणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.