पुणे - राज्यातील सुमारे २० हजारांहून अधिक अनुदानित शाळांमधील जवळपास ३० हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर तत्काळ भरती करावी, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळातर्फे सोमवारी शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

राज्यात अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांवर २००२ पासून अद्याप भरती झालेली नाही. तर २००५ पासून सरकारने भरती प्रक्रियेवर बंदी घातली आहे. परिणामी तेव्हापासून या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागांसह शाळेचे कामकाज करणे जिकिरीचे जात आहे. याबाबत सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस पावले सरकारतर्फे उचलली जात नाहीत. परिणामी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ येत आहे. दरम्यान, काही महिन्यांपासून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता होती, त्यानंतर सरकारतर्फे याबाबत पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा होती. परंतु शिक्षणमंत्री बदलले, त्यामुळे नव्या शिक्षणमंत्र्यांनी पुरेसा वेळ मागितला आहे.

परंतु दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यापूर्वी सरकारने या प्रश्‍नांबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, असे मत पुणे जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रसन्न कोतूळकर यांनी व्यक्त केले. या आंदोलनाला अध्यापक संघटना, मुख्याध्यापक संघटना आणि संस्थाचालक संघटनांनी पाठिंबा दिला.