पुणे : राज्यातील ‘टास्क-फोर्स’ने शाळा सुरू करण्याविरोधी भूमिका घेतली आहे. शाळा सुरु करणे हे अशास्त्रीय असल्याची टीका जन आरोग्य अभियानतर्फे मंगळवारी करण्यात आली. हा अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणीही पुढे आली आहे. ‘टास्क-फोर्स’च्या अहवालाच्या आधारावर राज्य सरकारने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला. हे निर्णय सार्वजनिक आरोग्य शास्त्राच्या आधारावर घ्यायला हवे.

मात्र, या विषयातील तज्ज्ञांचा समावेश ‘टास्क-फोर्स’मध्ये नाही. तो यात करावा, अशी सूचनाही करण्यात आली. शाळा बंद ठेवल्याने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याबरोबर शारीरिक व मानसिक आरोग्य बिघडत आहे. अंगणवाड्या, शाळा बंद केल्याने तिथे मिळणारा शिजवलेला पूरक आहार बंद झाला आहे. घरी कोरडा शिधा दिला जातो. तो मुलांच्या वाट्याला येईल असे नाही. त्यामुळे कुपोषण वाढले आहे. या वाढीव कुपोषणामुळे त्यांच्यात क्षयरोगाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.

शाळा सुरू केल्याने त्यांना व कुटुंबियांना होणारा कोरोनाचा धोका याच्याशी या सर्व नुकसानीची तुलना करायला हवी. देशात 67 टक्के नागरिकांना कोरोना होऊन गेला असल्याचा निष्कर्ष ‘भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद’ने (आयसीएमआर) प्रसिद्ध केला आहे. त्यात सहा वर्षांवरील मुलांमध्येही संसर्गाचे प्रमाण जवळपास पहिल्या इतकेच आहे. म्हणजे शाळा बंद ठेवूनही शालेय वयोगटात लागणीचे प्रमाण प्रौढ लोकांइतकेच आहे.

कोरोनाचा संसर्ग मुलांमध्ये प्रमाण प्रौढ लोकांइतकेच असले आणि १४ वर्षे वयोगटातील मुलांचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण २६ टक्के असले तरी सरकारी आकडेवारी प्रमाणे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या मुलांचे प्रमाण एकूण कोरोनाबाधीतांच्या मृत्यूच्या तुलनेत ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. बहुसंख्य मुलांना कोरोनाच्या संसर्गानंतर कोणताही त्रास होत नाही, लक्षणे दिसत नाहीत, गंभीर कोरोनाचे आजाराचे प्रमाण अत्यंत कमी तर मृत्यूचे प्रमाण नगण्य आहे.

शाळा सुरू केल्या नाहीत तरी मुलांमध्ये प्रौढ लोकांइतकीच लागण होत आहे. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेता आता यापुढे शाळा बंद ठेवणे सामाजिक आरोग्य-विज्ञानाशी विसंगत आहे. योग्य काळजी घेऊन अनेक शाळा सुरूही झाल्या असून त्यांचा अनुभव नकारात्मक नाही याची नोंद घ्यायला हवी, असेही जन आरोग्य अभियानतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.