पुणे : दूध अनुदानासाठीचा निधी पडुन असल्याचे सरकार सांगत आहे, मात्र गेल्या दोन महिन्यांचे सुमारे २२५ कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत आहे. यामुळे दूध संघांनी या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोकरशाही भ्रष्टाचारासाठी अनुदान रोखून धरत असल्याचा संशय असून, सरकार आणि संघाच्या थकीत अनुदानाच्या वादात दूध उत्पादक भरडले जात आहे. यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची परवड थांबवावी अन्यथा आम्हाला पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. 

पुण्यात शनिवारी (ता. ८) आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये खासदार शेट्टी बोलत होते. ते म्हणाले, की दूध अनुदानाचे पैसे मिळत नसल्याने नगर आणि सोलापूर संघ २० रुपयांनीच शेतकऱ्यांना पैसे देत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून, सरकारकडून पैसे मिळाल्यावर तुम्हाला देऊ असे संघ सांगत आहेत. सध्याची दुष्काळी स्थिती, चाराटंचाई अशा परिस्थितीत शेतकरी अडचणीत आले असताना सरकार आणि संघाच्या अनुदानाच्या वादात शेतकरी भरडले जात आहे. या प्रश्‍नी आपण दुग्ध विकास आयुक्त आणि दुग्धविकास मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार आहे. एकीकडे सरकार अनुदानाचे पैसे पडून असल्याचे सांगत आहेत, तर दुसरीकडे गेल्या २ महिन्यांचे सुमारे २२५ कोटी रुपये थकीत आहेत. हे पैसे तातडीने न मिळाल्यास आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल. 

दरम्यान प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या बंदीबाबत खासदार शेट्टी म्हणाले, की सरकारने दुधासाठीच्या पिशव्यांची बंदी शिथिल करण्याची गरज आहे. दूध पिशव्यांच्या पुनर्प्रक्रिया होऊ शकते. वाटल्यास सरकारने दूध पिशव्यांची जाडी वाढवावी. मात्र सरसकट बंदी करू नये. काचेच्या बाटल्यांचा वापर हा दूध दरवाढ करणारा असून, या दरवाढीचा फायदा दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना होणार नाही, तर काचेच्या बाटल्या धुण्यासाठी, निर्जंतुकीकरणासाठी जास्त खर्च येणार आहे. यासाठी पाण्याचा देखील मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होणार आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत दुधाच्या बाटल्या धुण्यासाठी होणारा पाण्याचा अपव्यय परवडणारा नाही. सरकारने दुधाच्या पिशव्यांच्या ऐवजी गुटखा, वापरा आणि फेका या पद्धतीच्या पिशव्यांवर कठोर बंदी आणावी.