पिंपरी - पुणे-मुंबई महामार्गाच्या निगडी ते देहूरोडदरम्यान रुंदीकरणास अडथळा ठरणारे २६१ वृक्ष तोडण्यात आले. त्यावरील हरकतींकडे दुर्लक्ष करून वृक्षतोड सुरूच ठेवल्याने ह्यूमन राइट्‌स संस्थेने हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील दुसरी सुनावणी उद्या (ता. १३) होत आहे. 

वृक्षतोडीला परवानगी देण्याबाबत वनपरिक्षेत्र अधिकारी व देहूरोड कॅंटोन्मेंट बोर्डाने एकमेकांकडे अंगुलिनिर्देश केला आहे. त्यामुळे वृक्षांचे पुनर्रोपण व संवर्धनाची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्‍न संस्थेचे शहराध्यक्ष श्रीकांत जोगदंड यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की रस्ते विकास महामंडळाने वृक्षतोडीची परवानगी घेतलेली नाही. केवळ स्टेशन हेड कमांडंटच्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या बळावर त्यांनी वृक्षतोड केलेली आहे. दरम्यान, महामंडळाने कॅंटोन्मेंट बोर्डाकडे २९९ वृक्ष तोडण्याची परवानगी मागितली होती. प्रत्यक्षात झाडांवर लावलेल्या नोटिशीमध्ये २६१ झाडांचा उल्लेख होता. मग नेमकी कोणती झाडे तोडली, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. १५ फेब्रुवारीला १५ दिवसांत हरकती नोंदविण्याचे आवाहन केले होते. मात्र त्याची मुदत संपण्यापूर्वीच वृक्षतोडीस का सुरवात केली. हरकतींवर सुनावणी का झाली नाही? एका झाडाच्या बदल्यात तीन या प्रमाणे तोडण्यात येणाऱ्या २९९ झाडांच्या बदल्यात ८९७ वृक्ष राष्ट्रीय महामार्गावर लावण्यात येणार आहे का? अथवा त्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे, याची कुठेही स्पष्टता नाही. संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कुचेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकास शहाणे, डॉ. शालक आगरवाल, मुरलीधर दळवी, संगीता जोगदंड काम पाहत आहेत.