बारामती, ता. २५ : अनेकदा काही वादविवादाच्या प्रसंगात ग्राहक आयोगाला तक्रार करण्याचे ग्राहकांच्या मनात असते, पण प्रक्रीया अवघड असल्याने ते प्रत्यक्षात उतरू शकत नव्हते. आता मात्र कोणतीही तक्रार ग्राहक राजा थेट ई दाखलच्या माध्यमातून करू शकतो. देशासह राज्यातील कोणत्याही ग्राहक आयोगात आता असाल तेथून ऑनलाइन तक्रार दाखल करणे सहज शक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे याची सुनावणी देखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून होतील व घरबसल्या तक्रारींचे निवारण होऊ शकेल.
राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अॅड. तुषार झेंडे यांनी याबाबत माहिती दिली की, नवीन कायद्यामध्ये प्रामुख्याने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण अस्तित्वात आले असून, याच्या माध्यमातून केंद्रीय प्राधिकरणाचे मुख्य आयुक्त व इतर आयुक्त प्रादेशिक आयुक्त, शासन नियुक्त करणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून एक केंद्रीय अन्वेषण विभाग निर्माण होईल. त्याचे प्रमुख महासंचालक, अतिरिक्त महासंचालक, संचालक, उपसंचालक पद निर्माण होतील. हे प्राधिकरण भ्रामक फसव्या जाहिराती विरुद्ध व अनुचित व्यापार व्यवहाराविरुद्ध १० ते ५० लाखापर्यंत दंड करेल. श्रीमती निधी खरे या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मुख्य आयुक्त आहेत. उत्पादन दायित्व, नवीन कायद्यात उत्पादक, निर्माता, विक्रेता, सेवा देणारा यांचे कायदेशीर दायित्व व जबाबदारी निश्चित केली आहे. सर्वस्वी वस्तू व सेवामधील त्रुटीसाठी उत्पादक विक्रेता जाहिरातदारांना जबाबदार धरले आहे. उत्पादक किंवा विक्रेता यांनी खोट्या जाहिराती केल्याचे सिद्ध झाल्यास, पुन्हा तीच जाहिरात केल्यास, एखाद्या ग्राहकाला शारीरिक इजा झाल्यास, ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास शिक्षा व दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. कायद्यातील या तरतुदीमुळे दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना अनुचित व्यापार व्यवहार करणाऱ्या विक्रेत्यांना आळा बसेल.

...तर पेट्रोल पंपाचा परवाना रद्द
पेट्रोल पंपावरील फसवणूक, पेट्रोल भरणाऱ्याची हातचलाखी, कमी पेट्रोल सोडणे, भेसळ करणे आता पंप चालकांसाठी तोट्याचा सौदा होऊ शकतो. पेट्रोल पंपावर वेगवेगळ्या प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. देशामध्ये नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाला आहे. त्यानुसार भेसळयुक्त किंवा बनावट उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी किंवा विक्रीसाठी कठोर नियम निश्चित केले आहेत. उत्पादन सेवा पुरवठादाराचे दायित्व आणि उत्पादित वस्तू विक्रेत्याचे दायित्व अन्वये ग्राहकाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे व ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यास व तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास पंपाचा परवाना दोन वर्षापर्यंत निलंबित केला जाऊ शकतो. त्यानंतरही पेट्रोल पंपांविरुद्ध तक्रार आल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाऊ शकतो, असे तुषार झेंडे यांनी सांगितले.