आंधळगाव, ता. १७ : शिरसगाव काटा (ता. शिरूर) येथील ग्राम महसूल अधिकारी प्रमिला नागेश वानखेडे (वय ४२) यांना पंचनामा तक्रारदारांच्या बाजूने करून देण्यासाठी लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून शुक्रवारी (ता. १६) पकडले.
या प्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानुसार संबंधित तक्रारदाराची (वय ५६, व्यवसाय शेती) शिरसगाव काटा येथे वडिलोपार्जित जमीन आहे. वडिलांनी तोंडी वाटप करून दिलेल्या जमिनीवर ते शेती करीत होते. जमिनीच्या लेवलबाबत भावाकडून आक्षेप घेतल्यानंतर ‘वाटणीप्रमाणे नोंदी झाल्यानंतरच लेवल करा आणि ऊस तोडणी करा,’ असे सांगण्यात आल्याने तक्रारदाराने संबंधित काम थांबवले होते. दरम्यान, ९ जानेवारी रोजी शिरसगाव काटा येथील तलाठ्याने तक्रारदार यांच्या घरी जाऊन, ‘तुमच्या शेतातून माती विक्रीबाबत तक्रार आली असून, शेताचा पंचनामा करायचा आहे,’ असे सांगून तलाठी कार्यालयात भेटण्यास सांगितले. त्यानंतर १२ जानेवारी रोजी तक्रारदार ग्राम महसूल अधिकारी वानखेडे यांच्या कार्यालयात गेले. तेथे पंचनामा तक्रारदारांच्या बाजूने करून देण्यासाठी १० हजार रुपयांची लाच मागण्यात आली. या प्रकारामुळे त्रस्त झालेल्या तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे येथे तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या अनुषंगाने १६ जानेवारी रोजी शिरसगाव काटा येथील तलाठी कार्यालयात पडताळणी करण्यात आली. यावेळी आरोपी लोकसेविकेने तडजोडीअंती ७ हजार रुपयांची लाच स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छत्रपती संभाजीराजे चौक, न्हावरे- तळेगाव रस्ता (ता. शिरूर) येथे सापळा रचला. त्यावेळी पंचासमक्ष तक्रारदाराकडून ७ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना ग्राम महसूल अधिकारी वानखेडे यांना पकडण्यात आले. या कारवाईनंतर आरोपी अधिकाऱ्याविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपअधीक्षक भारती मोरे करीत असून, सापळा कारवाई पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अजित पाटील व अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अविनाश घरबुडे यांनी केली.
दरम्यान, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या वतीने काम करणारा कोणताही एजंट शासकीय कामासाठी कायदेशीर शुल्काव्यतिरिक्त लाचेची मागणी करत असल्यास नागरिकांनी तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले. दूरध्वनी, व्हॉट्सअॅप, ई- मेल, संकेतस्थळ व ऑनलाइन अॅपच्या माध्यमातून तक्रार करता येणार असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.