दौंड, ता. १९ : पाटस (ता. दौंड) येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा आमदार राहुल कुल यांनी सभासदांच्या हिताकरिता माझ्या मागणीप्रमाणे कारखान्याचे सन २०१७पासूनचे सर्व इतिवृत्त आणि लेखापरीक्षण अहवाल उपलब्ध करून देण्याचे धाडस दाखवावे,’’ असे आव्हान माजी आमदार तथा पुणे जिल्हा बॅंकेचे ज्येष्ठ संचालक रमेश थोरात यांनी दिले. तसेच, वेळ पडल्यास कारखान्याच्या कारभारासंबंधी उच्च न्यायालयात जाणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
दौंड शहरात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या शाखेत गुरूवारी (ता. १८) पत्रकारांशी बोलताना रमेश थोरात यांनी ही माहिती दिली. शिवसंग्राम पक्षाचे पदाधिकारी वसंत साळुंखे व कुसेगावचे माजी सरपंच मनोज फडतरे या वेळी उपस्थित होते. रमेश थोरात म्हणाले, ‘‘कारखान्याची दुरुस्तीसह उपविधीची प्रत, १ एप्रिल २०१७ ते ३० जून २०२५ या कालावधीमधील सर्व इतिवृत्त, विशेष व सर्वसाधारण सभांचे इतिवृत्त, संचालक मंडळ सभेचे इतिवृत्त उपलब्ध करून देण्याची लेखी मागणी १४ जुलै रोजी केलेली आहे. कारखाना भाडेतत्वावर चालविण्यासंबंधी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक, भीमा सहकारी साखर कारखाना, श्री साईप्रिया शुगर्स लिमिटेड आणि एमआरएन भीमा शुगर्स लिमिटेड यांच्यात झालेल्या कराराची प्रत आणि १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीतील लेखापरीक्षण अहवालांची मागणी केलेली आहे. कारखान्याने माहिती न दिल्याने प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे पत्रव्यवहार केल्यानंतर १२ डिसेंबर रोजी सहसंचालकांनी कारखान्याचे कार्यकारी संचालक यांना स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही कागदपत्रे देण्यात आली नाहीत. कागदपत्रे उपलब्ध करून दिल्यास त्याद्वारे अनेक घोटाळे व गैरप्रकार उघड होतील, या भीतीने कागदपत्रे देण्याचे टाळले जात आहे.’’

‘संघर्ष समिती स्थापन करणार’
‘‘कारखान्याचे सभासद हे कारखान्याचे मालक असल्याने त्यांना कारखान्याची माहिती मागण्याचा पूर्ण हक्क व अधिकार आहे. परंतु येथे सत्ताधारी भीतीपोटी माहिती देत नाहीत. कारखान्याचा कारभार कायद्याप्रमाणे व्हावा आणि जो दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. कारखान्यातील चुकीच्या आणि बेकायदेशीर गोष्टी उघड करून सभासदांना न्याय मिळवून देण्याकरिता आगामी काळात भीमा पाटस संघर्ष समिती स्थापन करून सभासदांकरिता आवाज उठविणार आहोत,’’ असे रमेथ थोरात यांनी सांगितले.

रमेश थोरात हे कारखान्याला कधीही ऊस घालत नाही, तरी मी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्यांना दोन तास माहिती दिलेली आहे. जिल्हा बॅंकेनेच वसुलीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून कारखाना निराणी समुहाला चालविण्यासाठी दिलेला आहे. स्वतः बॅंकेचे संचालक असतानाही त्याच प्रक्रियेची माहिती मागितली जात असल्याने त्यांचा वैचारिक गोंधळ स्पष्ट होतो. सन १९९२ पासून भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी करणारे पत्र त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांना द्यावेत. त्यांनी पत्र देताच मी देखील चौकशीचे पत्र देईन.
- राहुल कुल, आमदार