इंदापूर, ता. १२ : उजनी धरण परिसरातील संपादित असलेली जमीन गेल्या ५० वर्षांपासून शेतकरी कसत आहेत. मात्र शासनाकडून वापरात न आणलेली जमीन म्हणजेच गाळपेर क्षेत्र विकासाच्या नावाखाली उद्योगपतीच्या घशात घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने वेळीच मागे घेतला नाही तर भविष्यात आंदोलनाचा वणवा पेटल्याशिवाय राहणार नाही आणि पुढील होणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार राहील, असा इशारा उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य आणि रयत क्रांती संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष नीलेश देवकर यांनी दिला.

गाळपेर जमीन शासन काढून घेऊन पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) अंतर्गत ४९ वर्षांच्या कराराने खासगी उद्योगपतींना देण्याचा विचार सुरू केल्याने शेतकरी व मच्छीमारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदलगाव (ता. इंदापूर) येथे या शासन निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी बुधवारी (ता.११) शेतकरी व मच्छीमारांचा भव्य मेळावा पार पडला.
यावेळी अंकुश पाडुळे, प्रा.शिवाजीराव बंडगर, अरविंद जगताप, माजी जिल्हा परिषद सदस्य ऋतुजाताई पाटील, महेंद्र पाटील, बंडू ननवरे, यशवंत शितोळे, श्रीहरी पाडुळे, बाळासाहेब देवकर ,निळकंठ शिंदे, विष्णू पाटील अभिमन्यू शिंदे,शिवाजी भोई,विजय नगरे,गणेश पाटील यांचेसह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना नीलेश देवकर म्हणाले की, शासन निर्णय १७ जून २०१९ व ८ ऑक्टोबर २०२५ या निर्णयांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची संपादित जमीन पीपीपी अंतर्गत उद्योगपतींना दिल्यास स्थानिकांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. यामध्ये शेतकरी कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. तसेच पशुधनासाठी पिकवली जाणारी चारा पिके बंद पडून पशुधन व्यवसायही संकटात येईल. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या इलेक्ट्रिक मोटारी, जलवाहिन्या, विद्युत रोहित्र आदी सुविधा वापरण्यावरही निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, उजनीच्या पाणी साठ्यावर तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारल्यास पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर गदा येऊन त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त केली.

दरम्यान, शासनाने वेळीच हा निर्णय मागे घेतला नाही तर भविष्यात आंदोलनाचा वणवा पेटल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा यावेळी उपस्थित शेतकरी बांधवांनी दिला. पुढील होणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार राहील, असा ठराव यावेळी एकमताने मंजूर करण्यात आला.

07087