काटेवाडी, ता. १० : महाराष्ट्र सरकारने पाच डिसेंबर २०२४ रोजी गोजातीय प्रजनन (नियमन) कायदा, २०२४ लागू केला. यामुळे गायी-म्हशींच्या प्रजननाची गुणवत्ता सुधारून दूध उत्पादन वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे. जवळच्या नात्यातील प्रजननामुळे (इनब्रीडिंग) दूध कमी होणे आणि कमी दर्जाचे वीर्य वापरण्याच्या समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा आहे. याची माहिती सर्व पशुवैद्यकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने प्रशिक्षण शिबिरे सुरू केली आहेत.

बारामती तालुका कृषी संवर्धन विभागाच्या वतीने बुधवारी पशुवैद्यकारांना याबाबत बुधवारी (ता. ९) प्रशिक्षण शिबिरामध्ये मार्गदर्शन करण्यात आले. तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. डी. आर. पोळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पशुसंवर्धन विभागाची ही शिबिरे पशुवैद्यकांना कायद्याचे नियम समजावून सांगत आहेत. या शिबिरांमुळे कायद्याची माहिती मिळत आहे आणि प्रजनन सेवांचा दर्जा वाढवण्यास मदत होत आहे. हा कायदा शेती आणि पशुपालन क्षेत्राला नवी दिशा देईल. यानुसार रेत केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था, रेत बँक आणि तंत्रज्ञांना सरकारकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. सहाय्यक जनन तंत्रज्ञान तज्ज्ञांना पशुवैद्यक शास्त्रात पदव्युत्तर पदवी, दोन वर्षांचा अनुभव आणि सरकारमान्य प्रशिक्षण आवश्यक आहे. तर, कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी किंवा विशेष प्रशिक्षण आणि एक वर्षाचा अनुभव गरजेचा आहे.