काटेवाडी, ता. ५ : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला खरीप हंगाम २०२५ साठी मुदतवाढ देण्यात आली असली, तरी शेतकऱ्यांचा योजनेकडे पाठ फिरवण्यामागील कारणे गंभीर स्वरूपाची आहेत. योजनेतील कागदपत्रांची जटिल प्रक्रिया, चुकीच्या लाभार्थी निवडीची भीती यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. नुकसान झाल्यानंतर विमा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा अनेक कसरती कराव्या लागणार आहेत. यामुळे पूर्वीची एक रुपयांची योजनाच भारी असल्याची भावना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पीक विमा योजनेला बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी १४ ऑगस्ट २०२५ आणि कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२३ मध्ये लागू केलेली एक रुपया पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आकर्षक ठरली होती. या योजनेत शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी केवळ एक रुपये हप्ता भरून विमा संरक्षण मिळत होते, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात भरली जात होती. मात्र, खरीप २०२५ साठी ही योजना बंद करण्यात आली असून, आता शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के, आणि नगदी पिकांसाठी पाच टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे हे एक प्राथमिक कारण आहे.

ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या समस्या
१. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रक्रियेची माहिती नसणे
२. इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नसल्याने अर्ज भरण्यास समस्या
३. ई-पीक पाहणी आणि विमा अर्जातील तपशील जुळला नाही तर अर्ज रद्द
४. हप्त्याची रक्कमही जप्त होते.

जटिल प्रक्रियेमुळे योजनेवर अविश्‍वास
१. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती द्यावी लागते.
२. रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान आणि पीक कापणी प्रयोगाद्वारे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाते.
३. कापूस, सोयाबीन आणि भात या पिकांसाठी रिमोट सेन्सिंगला ५० टक्के आणि पीक कापणीला ५० टक्के भारांकन
४. जटिल प्रक्रियेमुळे दाव्याची रक्कम मिळण्यास विलंब
५. रिमोट सेन्सिंगमुळे शेतातील प्रत्यक्ष नुकसान नीट मोजले जात नाही
६. सीसीई फक्त मर्यादित भूखंडांवर होत असल्याने त्यांचे नुकसान पूर्णपणे प्रतिबिंबित होत नाही.

पीक विमा काढण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची पूर्तता व तो मिळवण्यासाठी पुन्हा तितकीच कसरत करावी लागते. त्यात विमा कंपन्यांच्या अटी आणि शर्ती इतक्यात जाचक असतात की भीक नको पण कुत्रे आवर असे म्हणण्याची वेळ येते.
- पांडुरंग डोंबाळे, शेतकरी, कळंब (ता. इंदापूर)

पीक विमा योजना पश्चिम महाराष्ट्रात अजिबात यशस्वी झालेली नाही. पीक विमा योजनेतील अटीप्रमाणे एखाद्या मंडळामध्ये ५० टक्के नुकसान झाले पाहिजे. संपूर्ण एका मंडळामध्ये ५० टक्के नुकसान होत नाही. एखाद्या वाहनाचा विमा आपण वैयक्तिकरित्या उतरतो व त्याचा लाभ देखील वैयक्तिक नुकसानीच्या मोजमापावर मिळतो. मात्र, पीक विमा सार्वजनिक नुकसानीच्या मोजमापावर मिळतो. म्हणजेच मंडळामध्ये ५० टक्के नुकसान झाले तरच संबंधित शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा फायदा होतो. शासनाला जर खरेच शेतकऱ्यांना कृषी पीक विमा द्यायचा असेल तर त्याच्या अटी व शर्ती विभागानुसार ठरवल्या गेल्या पाहिजेत.
- पांडुरंग रायते, प्रदेशाध्यक्ष शेतकरी संघटना