काटेवाडी, ता.२४ : केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द केल्याने कापड उद्योगाला स्वस्त परदेशी कापूस मिळणार आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारभाव कमी होण्याची भीती आहे. यंदा कापसाच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मध्ये ८ ते १२ टक्क्यांनी वाढ झाली असली, तरी स्वस्त आयात कापसामुळे स्थानिक आखूड, मध्यम आणि लांब धाग्याच्या कापसाचे बाजारभाव घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न १०-१५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.

बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये २०२४-२५ मध्ये कापसाचा सरासरी दर ६,५०० ते ४,५५१ रुपये प्रतिक्विंटल राहिला होता. कापसाचे एकरी सरासरी उत्पादन १० ते १५ क्विंटल असून, लागवडीसाठी ४०,००० ते ५०,००० रुपये खर्च येतो. चार महिन्यांत तयार होणारे हे नगदी पीक असल्याने बारामती, इंदापूर आणि दौंड, शिरूर, जुन्नर तालुक्यांत कापसाची लागवड होते. जिल्ह्याचे कापसाचे सरासरी लागवड क्षेत्र १,१२२ हेक्टर एवढे आहे. जिल्ह्यात यंदा १,६५९ हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली आहे. म्हणजेच सरासरीच्या तुलनेत १४८ टक्के लागवड क्षेत्र झाले आहे. परंतु, आयात शुल्क रद्द झाल्याने स्वस्त परदेशी कापूस भारतीय कापसापेक्षा स्वस्त आहे, त्यामुळे स्थानिक भाव पडण्याची शक्यता आहे.

कृषी मंत्रालयाने नवे बाजारभाव जाहीर
आखूड धागा: एमएसपी जाहीर नाही, बाजारभाव ६,५००-७,००० रुपये प्रतिक्विंटल (२०२४-२५ मध्ये ६,०००-६,८०० रुपये).
मध्यम धागा: ७,७१० रुपये प्रतिक्विंटल (२०२४-२५ मध्ये ७,१२१ रुपये, ८.२७ टक्के वाढ).
लांब धागा: ८,११० रुपये प्रतिक्विंटल (२०२४-२५ मध्ये ७,५२१ रुपये, ११.८४ टक्के वाढ).

आम्ही मध्यम आणि लांब धाग्याचा कापूस घेतो, पण बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी झाले तर खर्च निघणे कठीण होईल. आखूड धाग्याला तर एमएसपीच नाही. आयात शुल्क रद्द झाल्याने कापूस व्यापारी आणि कापड उद्योगाला फायदा होईल, परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न १०-१५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते आहे.
- शंकर आटोळे, कापूस उत्पादक, (सोनगाव, ता. बारामती )

01280