मंचर, ता. २५ : दहा किलोवॅटपेक्षा अधिक क्षमतेच्या ऑन-ग्रिड सौर वीज प्रकल्पांवर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (ईडी), ग्रीड सपोर्ट चार्जेस, एफएसीसह विविध अतिरिक्त शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाला अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. गरज पडल्यास गावोगावी जनजागृती मेळावे घेऊन आवश्यक असल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेचे मध्य महाराष्ट्र प्रांताध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी दिला.
औटी म्हणाले, ग्राहकांनी स्वतः तयार करून वापरलेल्या सौर विजेवर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लावणे कायद्याला धरून नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन आणि महावितरण यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. राज्य व केंद्र शासनाकडून अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जात असताना सौर ऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे धोरणात्मक विसंगती असल्याचा दावा त्यांनी केला. सध्या गुंतवणुकीवर ३ ते ५ वर्षांत परतावा मिळेल, या अपेक्षेने ग्राहकांनी सौर प्रकल्प उभारले आहेत. मात्र, प्रस्तावित शुल्क लागू झाल्यास हा परतावा कालावधी १० ते १२ वर्षांपर्यंत वाढू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट २००३ नुसार स्वतः निर्माण करून स्वतः वापरली जाणारी वीज ही विक्री मानली जात नसल्याने अशा विजेवर ड्यूटी लावणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे औटी यांनी स्पष्ट केले. भारतीय संविधानाच्या कलम २६५ नुसार कायदेशीर अधिकाराशिवाय कर आकारणी करता येत नसल्याचाही त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हरित ऊर्जा धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचे निर्णय अक्षय ऊर्जेच्या प्रसारात अडथळा ठरतील, असा इशाराही ग्राहक पंचायतीने दिला.