माळेगाव, ता. ५ ः ‘‘शिक्षक, पदवीधर हे सुज्ञ मतदार आहेत, या मतदारांनी नुकत्याच झालेल्या पदवीधर निवडणुकीमध्ये शिंदे -फडणवीस सरकारच्या डोळ्यात अंजन घातले. फोड-तोडीचे राजकारण महाराष्ट्राला मान्य नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. एकाबाजूला विविध धर्मांमध्ये वाद निर्माण करून जातीय सलोखा बिघडविणाऱ्या राज्य सरकारविरुद्ध जनतेमध्ये असंतोष आहे, तर दुसऱ्याबाजूला भाजप प्रणीत केंद्र सरकारकडून साखर निर्यातीचे, तसेच शेती व शेतीपूरक व्यवसायाबाबत चुकीचे धोरण राबविल्याने शेतकरी, साखर कारखानदारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळेच पदवीधर निवडणुकीत महाविकास आघाडीने बाजी मारली, तसेच चित्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दिसून येईल,’’ असे वक्तव्य विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी केले.
भिकोबानगर-पणदरे (ता. बारामती) येथे शनिवार (ता. ४) रोजी आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत अजित पवार बोलत होते. आमदार दत्तात्रेय भरणे, माळेगावचे अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे, सोमेश्वरचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप, पौर्णिमा तावरे, संदीप जगताप, विश्वास देवकाते, सचिन सातव, योगेश जगताप, तानाजी कोकरे, स्वप्नील जगताप, अशोकराव मुळीक, संगीता कोकरे, अनगाताई जगताप आदी उपस्थित होते. दरम्यान, मराठवाडा, नागपूर, विदर्भ, अमरावती विभागातील शिक्षक, पदवीधरांनी दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देत अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष केले.
ते म्हणाले, ‘‘पदवीधर निवडणुकीमध्ये सुज्ञ मतदारांनी राज्यकर्त्यांना चांगलाच झटका दिला. फोड-तोडीचे राजकारण महाराष्ट्राला मान्य नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. यापुढे जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका, मार्केट कमिट्यांसह सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. अर्थात या निवडणुकांमध्येही जनता या राज्यकर्त्यांना त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. नाशिक पदवीधर मतदार संघातील विजयी अपक्ष उमेदवार सत्यजित तांबे यांचे युवकांमध्ये चांगले काम आहे. वास्तविक कॉंग्रेसने तरुणांना, नविन चेहऱ्यांना संधी देणे आवश्यक होते. परंतु, उमेदवारी कोणाला द्यावे न द्यावे हा सर्वस्वी त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींचा अधिकार होता.’’
‘‘परदेशात प्रतिक्विंटल साखरेचे दर तीन हजार नऊशे ते चार हजार रुपयेपर्यंत पोचले आहेत, असे असताना भारतात साखर निर्यातीचे धोरण व्यवस्थित न राबविल्यामुळे साखरेला निर्यात धोरणाचा महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांना पाहिजे तेवढा फायदा घेता येत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना अधिकचे दोन पैसे मिळण्यास मर्यादा आली आहे. एनसीडीसी बॅंकेकडूनही केवळ भाजप विचारधारेच्या नेतेमंडळींच्या साखर कारखान्यांना अर्थसाह्य होत असल्याची माहिती पुढे आली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेतेमंडळींच्या कारखान्यांना मात्र या योजनेपासून दूर ठेवले जाते. महाराष्ट्रात कै. यशवंतराव चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री असताना प्रशासन कसं चालवावे याचा आदर्श त्यांनी घालून दिला. त्यानुसार मी देखील सत्तेत असताना पुढचा कुठल्या गटाचा तटाचा पक्षाचा बघितला नाही. शक्य तेवढी मदत केली आणि शेतकरी, सर्वसामान्यांपासून उद्योजक, कारखानदारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला,’’ असे पवार यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. अनिल धुमाळ यांनी केले.